Vibrant Villages Programme: Border Development as National Security
UPSC Mains Syllabus Mapping
Paper: General Studies Paper III
Primary Subject: Internal Security / Border Management
Secondary Linkage: Governance, inclusive growth, rural development, infrastructure and regional development
Official Syllabus Linkage: Security challenges and their management in border areas; infrastructure; inclusive growth and issues arising from it; government policies and interventions for development.
Current Affairs Date: 6 September 2026
Primary Source: PIB Research Unit and Ministry of Home Affairs
UPSC Relevance: Very High
Why in News?
On 6 September 2026, the Press Information Bureau released a detailed backgrounder on the Vibrant Villages Programme (VVP), presenting border villages not merely as remote settlements but as strategic partners in development and national security. The programme now operates through VVP-I and VVP-II, with a combined approved outlay of ₹11,639 crore.
The UPSC significance lies in the programme’s central policy idea: border security is not achieved only through fencing, forces and surveillance; it also depends on viable settlements, connectivity, livelihoods and citizen presence in frontier regions.
The Core Idea in One Line
Development in border villages is both a welfare intervention and a strategic security instrument.
This turns a conventional development scheme into a useful case study of the development-security nexus.
Why Do Border Villages Matter?
According to the Ministry of Home Affairs, India has about 15,106.7 km of international land border. Many frontier settlements face difficult terrain, weak market access, limited public services, sparse population and outmigration. These conditions can create both developmental and security vulnerabilities.
The strategic chain can be understood as:
Connectivity → services → livelihoods → population retention → local economic activity → stronger state presence → more resilient borders.
VVP-I and VVP-II: The Most Important Prelims Distinction
| Feature | VVP-I | VVP-II |
|---|---|---|
| Approval | 15 February 2023 | 2 April 2025 |
| Scheme type | Centrally Sponsored Scheme | Central Sector Scheme |
| Financial outlay | ₹4,800 crore | ₹6,839 crore till FY 2028-29 |
| Geographic focus | Northern border areas | Other international land borders not covered by VVP-I |
| Priority coverage | 662 villages in 46 blocks across 19 districts | 1,954 villages in 334 blocks |
| States/UT focus | Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand and Ladakh | 15 States and 2 UTs along other international land borders |
Prelims trap: VVP-I and VVP-II are not the same type of scheme. VVP-I is a Centrally Sponsored Scheme, while VVP-II is a Central Sector Scheme.
What Does the Programme Actually Do?
The programme uses a convergence-based development model. Its interventions include:
- road and last-mile connectivity;
- electricity and renewable energy;
- telecommunication and digital connectivity;
- health and education infrastructure;
- financial inclusion;
- livelihood generation and entrepreneurship;
- skill development and youth empowerment;
- cooperatives, self-help groups and farmer producer organisations;
- tourism and cultural heritage promotion;
- agriculture, horticulture and medicinal-plant-based livelihoods; and
- village infrastructure and basic services.
Why Outmigration is a Security Issue
Outmigration from remote border settlements is usually treated as a socio-economic issue. But in frontier areas it may also have a strategic dimension. Persistent depopulation can weaken local economic networks, reduce routine civilian presence and make service delivery costlier.
Therefore, the policy objective is not to artificially prevent mobility, but to ensure that residents have a genuine choice to remain through adequate services and viable livelihoods.
UPSC analytical line: “The goal should be population retention through opportunity, not population retention through compulsion.”
Development–Demography–Deterrence Framework
This topic can be remembered through three linked dimensions:
- Development: roads, telecom, health, education, markets and livelihoods.
- Demography: reducing distress migration and sustaining viable frontier communities.
- Deterrence: stronger state presence, better information flows, easier logistics and more resilient border regions.
This is not a claim that villagers substitute security forces. Rather, resilient civilian communities complement formal border-management institutions.
Implementation Snapshot
Official updates in 2026 show substantial project sanctioning under VVP-I. A July 2026 Ministry of Home Affairs update reported projects across Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Ladakh, Sikkim and Uttarakhand, along with additional projects sanctioned through convergence by Central Ministries and Departments. This illustrates that VVP is designed as a multi-departmental platform rather than a stand-alone infrastructure fund.
What Does “Convergence” Mean Here?
Convergence means that the programme seeks to combine resources and schemes of multiple ministries and State governments instead of duplicating every intervention under one budget head.
Example: a border village may need a road, telecom tower, drinking water, health facility, tourism support and livelihood training. These need not all be funded by a single ministry. VVP acts as a coordinating framework for village-specific development plans.
This is why implementation quality depends heavily on inter-ministerial coordination, district planning and outcome monitoring.
Strategic Benefits
- Better logistics: roads and telecom also improve administrative and emergency access.
- Economic resilience: diversified livelihoods reduce dependence on a narrow local economy.
- Population stability: better services reduce distress-driven outmigration.
- Tourism and culture: local heritage can become an economic asset if ecological carrying capacity is respected.
- Administrative reach: stronger service delivery deepens citizen-state engagement.
- Disaster response: better infrastructure improves response in fragile mountain and border terrain.
Major Challenges
- Difficult geography: high altitude, snow, landslides, seismicity and remoteness raise project costs.
- Maintenance deficit: creating roads and assets is easier than maintaining them in harsh terrain.
- Ecological sensitivity: rapid infrastructure expansion can damage fragile Himalayan and border ecosystems.
- Livelihood sustainability: tourism cannot be the only livelihood strategy for every village.
- Digital gaps: telecom connectivity may remain unreliable despite physical tower installation.
- Institutional fragmentation: multiple agencies can lead to delays and unclear accountability.
- Outcome measurement: project counts alone do not reveal whether migration, incomes and service quality improved.
- Security-development balance: strategic urgency must not override local participation and environmental safeguards.
How Should Success Be Measured?
A good UPSC answer should move beyond “number of projects sanctioned”. A better outcome dashboard would track:
- all-weather road access;
- telecom uptime and internet quality;
- school and health-service availability;
- household income diversification;
- youth employment;
- tourism income retained locally;
- migration patterns;
- women’s participation in SHGs and local enterprises; and
- maintenance quality of public assets.
Way Forward
- Prepare village-specific plans instead of one-size-fits-all infrastructure packages.
- Use climate-resilient and disaster-resilient construction standards.
- Prioritise maintenance funding along with new capital expenditure.
- Build local value chains around agriculture, horticulture, crafts, tourism and services.
- Strengthen cooperatives, SHGs and FPOs so that local communities own economic assets.
- Use satellite connectivity and resilient telecom systems for hard-to-reach areas.
- Integrate border development with ecological carrying-capacity assessments.
- Measure outcomes at household and village levels, not merely expenditure.
- Use Gram Sabha and local institutions for participatory planning.
- Coordinate VVP with broader border-management and disaster-response systems.
Revision Mind Map
Remote border village → weak connectivity → limited services → distress migration → lower local resilience → VVP intervention → roads + telecom + services + livelihoods → viable communities → stronger development + stronger border resilience.
60-Second Notes
- VVP-I: 2023; Centrally Sponsored Scheme; northern border; ₹4,800 crore; 662 priority villages.
- VVP-II: 2025; Central Sector Scheme; other international land borders; ₹6,839 crore; 1,954 villages.
- Combined outlay: ₹11,639 crore.
- Core logic: development + population resilience + border security.
- Best Mains angle: border management is a whole-of-government development challenge.
Memory Device: BORDER
- B – Basic infrastructure
- O – Opportunities for livelihoods
- R – Retention of population
- D – Digital and road connectivity
- E – Essential public services
- R – Resilient and secure frontiers
UPSC Mains Practice Question
“In India’s frontier regions, development policy and national security are mutually reinforcing rather than separate objectives.” Discuss with reference to the Vibrant Villages Programme. (250 words, GS Paper III)
Answer Framework: border context → outmigration and service deficit → VVP-I/VVP-II → development-security nexus → benefits → ecological and implementation challenges → outcome-based, participatory and resilient way forward.
Prelims Check
Q1. With reference to the Vibrant Villages Programme, consider the following statements:
- VVP-I is a Centrally Sponsored Scheme.
- VVP-II is a Central Sector Scheme.
- VVP-II primarily covers the northern border villages already covered under VVP-I.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 2 and 3 only
(d) 1, 2 and 3
Answer: (b)
Q2. The Vibrant Villages Programme is most directly associated with which of the following policy objectives?
(a) Urban redevelopment of border towns only
(b) Comprehensive development of selected international border villages
(c) Exclusive construction of military infrastructure
(d) Relocation of all populations away from border regions
Answer: (b)
Related Practice on Sri Ram Exams
Official Sources
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम: सीमा विकास ही राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार
यूपीएससी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम मानचित्रण
पेपर: सामान्य अध्ययन पेपर III
प्रमुख विषय: आंतरिक सुरक्षा / सीमा प्रबंधन
द्वितीयक संबंध: शासन, समावेशी विकास, ग्रामीण विकास, अवसंरचना और क्षेत्रीय विकास
आधिकारिक पाठ्यक्रम संबंध: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन; अवसंरचना; समावेशी विकास; विकास के लिए सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप।
करंट अफेयर्स तिथि: 6 सितंबर 2026
प्राथमिक स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो अनुसंधान इकाई और गृह मंत्रालय
यूपीएससी प्रासंगिकता: अत्यंत उच्च
चर्चा में क्यों?
6 सितंबर 2026 को प्रेस सूचना ब्यूरो ने वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम पर विस्तृत पृष्ठभूमि-पत्र जारी किया। इसमें सीमावर्ती गाँवों को केवल दूरस्थ बस्तियों के रूप में नहीं, बल्कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के रणनीतिक भागीदारों के रूप में देखा गया है। अब यह कार्यक्रम वीवीपी-I और वीवीपी-II के माध्यम से संचालित है और दोनों का संयुक्त स्वीकृत परिव्यय ₹11,639 करोड़ है।
यूपीएससी की दृष्टि से इसका सबसे महत्त्वपूर्ण विचार यह है कि सीमा सुरक्षा केवल बाड़, बल और निगरानी से नहीं बनती; इसके लिए जीवंत बस्तियाँ, संपर्क, आजीविका, सार्वजनिक सेवाएँ और सीमांत क्षेत्रों में स्थिर नागरिक उपस्थिति भी आवश्यक है।
एक पंक्ति में मूल विचार
सीमावर्ती गाँवों का विकास एक साथ कल्याणकारी नीति और रणनीतिक सुरक्षा साधन है।
इसी कारण यह कार्यक्रम विकास और सुरक्षा के परस्पर संबंध को समझने के लिए उत्कृष्ट केस स्टडी है।
सीमावर्ती गाँव क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा लगभग 15,106.7 किलोमीटर है। अनेक सीमांत बस्तियाँ कठिन भू-आकृति, कमजोर बाजार संपर्क, सीमित सार्वजनिक सेवाओं, विरल जनसंख्या और पलायन की समस्या से प्रभावित हैं। यही परिस्थितियाँ विकासात्मक और सुरक्षा-संबंधी दोनों प्रकार की संवेदनशीलता पैदा कर सकती हैं।
इसे इस क्रम से समझिए:
संपर्क → सेवाएँ → आजीविका → जनसंख्या स्थिरता → स्थानीय आर्थिक गतिविधि → राज्य की मजबूत उपस्थिति → अधिक लचीली सीमाएँ।
वीवीपी-I और वीवीपी-II: प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर
| आयाम | वीवीपी-I | वीवीपी-II |
|---|---|---|
| स्वीकृति | 15 फरवरी 2023 | 2 अप्रैल 2025 |
| योजना का प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना | केंद्रीय क्षेत्र योजना |
| वित्तीय परिव्यय | ₹4,800 करोड़ | ₹6,839 करोड़, वित्त वर्ष 2028-29 तक |
| भौगोलिक केंद्र | उत्तरी सीमा से लगे चयनित क्षेत्र | वीवीपी-I से बाहर अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमाएँ |
| प्राथमिक कवरेज | 46 ब्लॉक और 19 जिलों के 662 प्राथमिक गाँव | 334 ब्लॉक के 1,954 गाँव |
| प्रमुख क्षेत्र | अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख | अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमाओं से लगे 15 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश |
प्रीलिम्स जाल: दोनों योजनाओं की वित्तीय संरचना समान नहीं है। वीवीपी-I केंद्र प्रायोजित योजना है, जबकि वीवीपी-II केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
कार्यक्रम वास्तव में करता क्या है?
यह कार्यक्रम अभिसरण-आधारित विकास पर बल देता है। इसके प्रमुख हस्तक्षेप हैं:
- सड़क और अंतिम छोर संपर्क;
- विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा;
- दूरसंचार और डिजिटल संपर्क;
- स्वास्थ्य तथा शिक्षा अवसंरचना;
- वित्तीय समावेशन;
- आजीविका सृजन और उद्यमिता;
- कौशल विकास और युवा सशक्तीकरण;
- सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन;
- पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत का प्रोत्साहन;
- कृषि, बागवानी और औषधीय पौधों पर आधारित आजीविका; तथा
- ग्राम अवसंरचना और बुनियादी सेवाएँ।
पलायन सुरक्षा का प्रश्न कैसे बन जाता है?
दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को सामान्यतः सामाजिक-आर्थिक समस्या माना जाता है। लेकिन सीमांत क्षेत्रों में इसका रणनीतिक आयाम भी है। लगातार जनसंख्या घटने से स्थानीय आर्थिक नेटवर्क कमजोर हो सकते हैं, नियमित नागरिक उपस्थिति कम हो सकती है और सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराना अधिक महँगा हो सकता है।
इसलिए नीति का उद्देश्य लोगों की आवाजाही रोकना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जिसमें लोग पर्याप्त सेवाओं और आजीविका के कारण स्वेच्छा से अपने क्षेत्र में रह सकें।
मेन्स में उपयोगी पंक्ति: “लक्ष्य अवसरों के माध्यम से जनसंख्या स्थिरता होना चाहिए, बाध्यता के माध्यम से नहीं।”
विकास–जनसांख्यिकी–प्रतिरोधक क्षमता ढाँचा
- विकास: सड़क, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार और आजीविका।
- जनसांख्यिकी: विवशताजन्य पलायन में कमी और व्यवहार्य सीमांत समुदाय।
- प्रतिरोधक क्षमता: राज्य की बेहतर उपस्थिति, सूचना प्रवाह, आसान रसद और अधिक लचीले सीमावर्ती क्षेत्र।
इसका अर्थ यह नहीं कि स्थानीय नागरिक सुरक्षा बलों का स्थान लेते हैं। उनका योगदान औपचारिक सीमा-प्रबंधन संस्थाओं को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है।
कार्यान्वयन की स्थिति
2026 की आधिकारिक सूचनाएँ बताती हैं कि वीवीपी-I के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने भी अभिसरण के माध्यम से अतिरिक्त परियोजनाएँ स्वीकृत की हैं। इससे स्पष्ट है कि यह कार्यक्रम केवल एक अवसंरचना कोष नहीं, बल्कि बहु-विभागीय समन्वय मंच है।
यहाँ ‘अभिसरण’ का अर्थ क्या है?
अभिसरण का अर्थ है कि अलग-अलग मंत्रालयों और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं तथा संसाधनों को एक ग्राम-विशिष्ट विकास योजना के भीतर जोड़ा जाए, ताकि समान कार्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति न हो।
उदाहरण: किसी सीमावर्ती गाँव को सड़क, दूरसंचार टावर, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, पर्यटन सहायता और आजीविका प्रशिक्षण—सभी की आवश्यकता हो सकती है। हर काम एक ही मंत्रालय से वित्तपोषित होना आवश्यक नहीं है। वीवीपी इन आवश्यकताओं को समन्वित ढाँचे में लाने का प्रयास करता है।
रणनीतिक लाभ
- बेहतर रसद: सड़क और दूरसंचार से प्रशासनिक तथा आपातकालीन पहुँच सुधरती है।
- आर्थिक लचीलापन: विविध आजीविकाएँ स्थानीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता कम करती हैं।
- जनसंख्या स्थिरता: बेहतर सेवाएँ विवशताजन्य पलायन को कम कर सकती हैं।
- पर्यटन एवं संस्कृति: स्थानीय विरासत आर्थिक संपदा बन सकती है, यदि पारिस्थितिक वहन क्षमता का ध्यान रखा जाए।
- प्रशासनिक पहुँच: बेहतर सेवा वितरण नागरिक और राज्य के संबंध को मजबूत करता है।
- आपदा प्रतिक्रिया: सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना त्वरित सहायता में उपयोगी होती है।
मुख्य चुनौतियाँ
- कठिन भूगोल: ऊँचाई, हिमपात, भूस्खलन, भूकंपीयता और दूरी परियोजना लागत बढ़ाते हैं।
- रखरखाव की कमी: परिसंपत्ति बनाना अपेक्षाकृत आसान, उसका दीर्घकालिक रखरखाव कठिन है।
- पारिस्थितिक संवेदनशीलता: तीव्र निर्माण हिमालयी और सीमांत पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचा सकता है।
- आजीविका की स्थिरता: प्रत्येक गाँव के लिए पर्यटन अकेला समाधान नहीं हो सकता।
- डिजिटल अंतर: टावर लगने के बावजूद नेटवर्क की गुणवत्ता कमजोर रह सकती है।
- संस्थागत विखंडन: कई एजेंसियों के कारण विलंब और जवाबदेही की अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है।
- परिणाम मापन: परियोजनाओं की संख्या से यह पता नहीं चलता कि आय, सेवा गुणवत्ता या पलायन में कितना सुधार हुआ।
- सुरक्षा-विकास संतुलन: रणनीतिक तात्कालिकता के कारण स्थानीय सहभागिता और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय कमजोर नहीं होने चाहिए।
सफलता कैसे मापी जानी चाहिए?
एक श्रेष्ठ यूपीएससी उत्तर केवल ‘कितनी परियोजनाएँ स्वीकृत हुईं’ तक सीमित नहीं रहेगा। परिणाम-आधारित मापदंडों में शामिल होने चाहिए:
- सभी मौसम में सड़क संपर्क;
- दूरसंचार सेवा की वास्तविक उपलब्धता;
- विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच;
- परिवारों की आय में विविधता;
- युवा रोजगार;
- स्थानीय स्तर पर पर्यटन से प्राप्त आय;
- पलायन के रुझान;
- महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों और उद्यमों में भागीदारी; तथा
- सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव।
आगे की राह
- एक समान मॉडल के स्थान पर ग्राम-विशिष्ट विकास योजनाएँ तैयार की जाएँ।
- जलवायु और आपदा-रोधी निर्माण मानक अपनाए जाएँ।
- नई परिसंपत्तियों के साथ रखरखाव के लिए भी सुनिश्चित वित्तपोषण हो।
- कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, पर्यटन और सेवाओं की स्थानीय मूल्य शृंखलाएँ विकसित की जाएँ।
- सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को स्थानीय आर्थिक परिसंपत्तियों में भागीदारी दी जाए।
- दूरस्थ क्षेत्रों में उपग्रह-आधारित और अधिक लचीली दूरसंचार प्रणालियाँ अपनाई जाएँ।
- सीमा विकास को पारिस्थितिक वहन क्षमता आकलन से जोड़ा जाए।
- व्यय के बजाय परिवार और ग्राम स्तर के परिणामों को मापा जाए।
- ग्राम सभा और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से सहभागी योजना बनाई जाए।
- वीवीपी को व्यापक सीमा-प्रबंधन और आपदा-प्रतिक्रिया प्रणाली से जोड़ा जाए।
पुनरावृत्ति माइंड मैप
दूरस्थ सीमावर्ती गाँव → कमजोर संपर्क → सीमित सेवाएँ → विवशताजन्य पलायन → कम स्थानीय लचीलापन → वीवीपी हस्तक्षेप → सड़क + दूरसंचार + सेवाएँ + आजीविका → व्यवहार्य समुदाय → मजबूत विकास + अधिक सुरक्षित सीमा।
60 सेकंड में नोट्स
- वीवीपी-I: 2023; केंद्र प्रायोजित योजना; उत्तरी सीमा; ₹4,800 करोड़; 662 प्राथमिक गाँव।
- वीवीपी-II: 2025; केंद्रीय क्षेत्र योजना; अन्य अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमाएँ; ₹6,839 करोड़; 1,954 गाँव।
- संयुक्त परिव्यय: ₹11,639 करोड़।
- मूल तर्क: विकास + जनसंख्या लचीलापन + सीमा सुरक्षा।
- श्रेष्ठ मेन्स आयाम: सीमा प्रबंधन पूरे शासन तंत्र का विकासात्मक प्रश्न है।
याद रखने की युक्ति: BORDER
- B – बुनियादी अवसंरचना
- O – अवसर और आजीविका
- R – रहवास और जनसंख्या स्थिरता
- D – डिजिटल तथा सड़क संपर्क
- E – आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ
- R – लचीली और सुरक्षित सीमाएँ
यूपीएससी मेन्स अभ्यास प्रश्न
“भारत के सीमांत क्षेत्रों में विकास नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा अलग-अलग उद्देश्य नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं।” वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, सामान्य अध्ययन पेपर III)
उत्तर रूपरेखा: सीमा संदर्भ → पलायन और सेवा-अभाव → वीवीपी-I/II → विकास-सुरक्षा संबंध → लाभ → पारिस्थितिक व कार्यान्वयन चुनौतियाँ → परिणाम-आधारित, सहभागी और लचीली आगे की राह।
प्रीलिम्स जाँच
प्रश्न 1. वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- वीवीपी-I एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- वीवीपी-II एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- वीवीपी-II मुख्यतः उन्हीं उत्तरी सीमावर्ती गाँवों को कवर करता है जो पहले से वीवीपी-I में शामिल हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
प्रश्न 2. वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम का सबसे प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या है?
(a) केवल सीमावर्ती नगरों का शहरी पुनर्विकास
(b) चयनित अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती गाँवों का समग्र विकास
(c) केवल सैन्य अवसंरचना का निर्माण
(d) सभी सीमावर्ती आबादी का पुनर्वास
उत्तर: (b)
श्री राम एग्जाम्स पर संबंधित अभ्यास
आधिकारिक स्रोत
Prelims Perspective
VVP-I vs VVP-II; Centrally Sponsored Scheme vs Central Sector Scheme; ₹4,800 crore vs ₹6,839 crore; 662 vs 1,954 villages; border management.
प्रीलिम्स दृष्टिकोण
प्रश्न 1. वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: वीवीपी-I एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वीवीपी-II एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। वीवीपी-II मुख्यतः उन्हीं उत्तरी सीमावर्ती गाँवों को कवर करता है जो पहले से वीवीपी-I में शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3 उत्तर: (b) प्रश्न 2. वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम का…
Mains Perspective
Very High: border management, internal security, outmigration, connectivity, inclusive development, infrastructure, convergence and resilient frontier communities.
मेन्स दृष्टिकोण
एक समान मॉडल के स्थान पर ग्राम-विशिष्ट विकास योजनाएँ तैयार की जाएँ। जलवायु और आपदा-रोधी निर्माण मानक अपनाए जाएँ। नई परिसंपत्तियों के साथ रखरखाव के लिए भी सुनिश्चित वित्तपोषण हो। कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, पर्यटन और सेवाओं की स्थानीय मूल्य शृंखलाएँ विकसित की जाएँ। सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को स्थानीय आर्थिक परिसंपत्तियों में भागीदारी दी जाए। दूरस्थ क्षेत्रों में उपग्रह-आधारित और अधिक लचीली दूरसंचार प्रणालियाँ अपनाई जाएँ। सीमा विकास को पारिस्थितिक वहन क्षमता आकलन से जोड़ा जाए। व्यय के बजाय परिवार और ग्राम स्तर के परिणामों…
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