चर्चा में क्यों?
जीएस पेपर II के लिए आवश्यक बहुपक्षवाद, वैश्विक वित्तीय शासन और संयुक्त राष्ट्र सुधारों की व्यापक वैचारिक और संस्थागत समझ प्रदान करता है।
BRICS New Delhi Declaration 2026: Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability
Table of Contents
Quick Summary
The XVIII BRICS Summit concluded in New Delhi with the adoption of the ‘New Delhi Declaration’. Operating under the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, the summit marked two decades of BRICS cooperation. Leaders emphasized reforming multilateral institutions, ensuring equitable geographical representation in the UN, addressing Bretton Woods governance imbalances, and restoring the WTO dispute settlement mechanism.
UPSC Syllabus Mapping
GS Paper II: Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests; Important International institutions, agencies and fora—their structure and mandate; Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests.
Why in News?
The Prime Minister of India hosted the XVIII BRICS Summit and the Outreach/BRICS Plus Dialogue in New Delhi, resulting in a comprehensive consensus document addressing pressing geopolitical, economic, and institutional challenges faced by Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs) and the Global South.
Key Facts/Data for Prelims
- Summit Venue & Theme: New Delhi, India; Theme: “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”.
- Expansion & Partner Countries: Recognition of Partner countries and integration of Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs) to foster inclusive development.
- UN Security Council Reform: Reiteration of support for comprehensive UN reform, including the Security Council, to increase representation of developing countries from Africa, Asia, and Latin America. China and Russia reiterated support for India and Brazil’s permanent membership aspirations.
- Bretton Woods Institutions: Calls for urgent reform of the IMF and World Bank quota-based systems, emphasizing the 16th and 17th General Reviews of Quotas (GRQ) to reflect relative economic positions of EMDEs.
- WTO Reform: Unwavering support for a non-discriminatory, open, fair, and rules-based multilateral trading system with the WTO at its core, alongside immediate restoration of the two-tier binding WTO dispute settlement mechanism.
Background/Concept
BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and expanded members/partners) represents a major voice for the Global South. Over two decades, it has evolved from an economic acronym coined by Goldman Sachs into a formidable geopolitical and economic platform. The institutional architecture of post-World War II global governance—chiefly the United Nations Security Council, IMF, World Bank, and GATT/WTO—reflects the geopolitical realities of 1945. Developing nations, particularly from Asia, Africa, and Latin America, have long argued for structural transformations to mirror contemporary economic weight and demographic realities.
Detailed Analysis
The New Delhi Declaration underscores several core dimensions of contemporary international relations:
- Redefining Multilateralism: The declaration stresses that current international structures must adapt to multipolar realities. Unilateral actions, protectionism under environmental or trade guises, and withholding of assessed UN contributions are flagged as impediments to global stability.
- Voice of the Global South: By highlighting issues of inequality, climate change vulnerabilities, and debt distress, BRICS positions itself as a primary advocate for marginalized economies. The proposal to establish an international panel on inequality (supported by South Africa and Brazil) marks a concrete step towards institutionalizing equity agendas.
- Financial Architecture & Decollateralization: The push for quota realignments in Bretton Woods institutions aims to correct historic underrepresentation. While not establishing a formal single currency in this specific declaration, the ongoing emphasis on local currency settlements and robust financial safety nets reflects strategic autonomy aspirations.
- Trade and Supply Chain Security: Rejection of trade-restrictive measures inconsistent with WTO rules protects developing economies from unilateral tariffs and non-tariff barriers.
- Summit Theme: Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
- Key Focus Areas: UN reform, Bretton Woods quota realignment, WTO dispute settlement restoration, and Global South solidarity.
- India’s Role: Chairship in 2026, hosting over 400 meetings across 30 cities and the Outreach/BRICS Plus Dialogue.
- शिखर सम्मेलन स्थल और थीम: नई दिल्ली, भारत; थीम: “लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण”।
- विस्तार और भागीदार देश: समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भागीदार देशों की मान्यता और उभरती अर्थव्यवस्थाओं (EMDCs) का एकीकरण।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार: अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सुरक्षा परिषद सहित व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए समर्थन दोहराया गया। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं का समर्थन किया।
- ब्रेटन वुड्स संस्थान: आईएमएफ और विश्व बैंक कोटा-आधारित प्रणालियों में तत्काल सुधार का आह्वान, जो EMDEs की सापेक्ष आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं।
- डब्ल्यूटीओ सुधार: इसके मूल में डब्ल्यूटीओ के साथ एक गैर-भेदभावपूर्ण, खुले, निष्पक्ष और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए अटूट समर्थन, साथ ही दो-स्तरीय बाइंडिंग डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र की तत्काल बहाली।
- बहुपक्षवाद को पुनः परिभाषित करना: घोषणा-पत्र इस बात पर जोर देता है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं को बहुध्रुवीय वास्तविकताओं के अनुकूल होना चाहिए। एकतरफा कार्रवाइयां और संरक्षणवाद वैश्विक स्थिरता में बाधा हैं।
- ग्लोबल साउथ की आवाज: असमानता, जलवायु परिवर्तन की कमजोरियों और ऋण संकट के मुद्दों को उजागर करके, ब्रिक्स खुद को हाशिए की अर्थव्यवस्थाओं के प्राथमिक वकील के रूप में स्थापित करता है।
- वित्तीय वास्तुकला: ब्रेटन वुड्स संस्थानों में कोटा पुनर्संरेखण का धक्का ऐतिहासिक कम प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए है।
- व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा: डब्ल्यूटीओ नियमों के साथ असंगत व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपायों की अस्वीकृति विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करती है।
- शिखर सम्मेलन थीम: लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।
- प्रमुख फोकस क्षेत्र: संयुक्त राष्ट्र सुधार, ब्रेटन वुड्स कोटा पुनर्संरेखण, डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान बहाली।
- भारत की भूमिका: 2026 में अध्यक्षता, 30 शहरों में 400 से अधिक बैठकों की मेजबानी।
Policy & Institutional Linkages
The outcomes link directly with India’s foreign policy objectives of strategic autonomy, leadership of the Global South (evident during India’s G20 Presidency and BRICS Chairship), and advocacy for reformed multilateralism (or ‘Reformed Multilateralism’ as termed by Indian diplomacy).
Challenges/Limitations
Internal divergences among BRICS members (such as strategic competition between China and India, and differing governance models among members) often pose hurdles to cohesive decision-making. Furthermore, resistance from legacy powers in the UN Security Council and Western-dominated financial institutions makes structural reform a protracted diplomatic challenge.
Way Forward
India and fellow BRICS members must leverage plurilateral frameworks, South-South cooperation, and constructive engagement in Geneva (WTO) and New York (UN) to translate declarations into binding institutional reforms. Building robust coalitions with African and Latin American nations will be critical to sustaining momentum.
Prelims Focus/Trap
Trap: Students often assume BRICS has a binding charter or a centralized secretariat like the UN. BRICS operates on consensus without a formal permanent secretariat. Always verify institutional features of plurilateral groupings.
Practice MCQ with Answer & Explanation
Q. Consider the following statements regarding the BRICS grouping:
Which of the statements given above is/are correct?
UPSC Mains Practice Question
Question: Critically examine the role of BRICS in reshaping global economic governance and advocating for reformed multilateralism. What are the key impediments faced by developing nations in achieving equitable representation in international institutions? (15 marks, 250 words)
Related Real UPSC PYQ Linkage
Recurring theme: Multilateral groupings (G20, BRICS, SCO), restructuring of global financial institutions (IMF/World Bank quotas), and UN reforms.
Quick Revision
Official Source
Primary source: Prime Minister of India — News Updates
ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा-पत्र 2026: बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन और भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएँ
संक्षिप्त सार
‘लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण’ थीम के तहत नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन ‘नई दिल्ली घोषणा-पत्र’ को अपनाने के साथ हुआ। ब्रिक्स सहयोग के दो दशक पूरे होने पर नेताओं ने बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, संयुक्त राष्ट्र में न्यायसंगत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, ब्रेटन वुड्स शासन असंतुलन को दूर करने और डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र को बहाल करने पर जोर दिया।
यूपीएससी पाठ्यक्रम से संबंध
जीएस पेपर II: भारत और इसके हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच – उनकी संरचना और अधिदेश; विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव।
चर्चा/समाचार में क्यों
भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और आउटरीच/ब्रिक्स प्लस संवाद की मेजबानी की, जिसके परिणामस्वरूप उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों (EMDCs) तथा ग्लोबल साउथ के सामने आने वाली भू-राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत चुनौतियों का समाधान करने वाला एक व्यापक सर्वसम्मति दस्तावेज सामने आया।
प्रीलिम्स के प्रमुख तथ्य
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और विस्तारित सदस्य/भागीदार) ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। दो दशकों में, यह गोल्डमैन सैक्स द्वारा गढ़े गए एक आर्थिक संक्षिप्त नाम से एक दुर्जेय भू-राजनीतिक और आर्थिक मंच के रूप में विकसित हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वैश्विक शासन की संस्थागत वास्तुकला—मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएमएफ, विश्व बैंक और जीएटीटी/डब्ल्यूटीओ—1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है।
विस्तृत विश्लेषण
नई दिल्ली घोषणा-पत्र समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कई प्रमुख आयामों को रेखांकित करता है:
नीतिगत/संस्थागत संबंध
यह परिणाम सीधे तौर पर रणनीतिक स्वायत्तता, ग्लोबल साउथ के नेतृत्व और सुधारित बहुपक्षवाद की वकालत के भारत के विदेश नीति उद्देश्यों से जुड़ते हैं।
चुनौतियाँ
सदस्य देशों के बीच आंतरिक मतभेद और विरासत शक्तियों का प्रतिरोध संस्थागत सुधार को एक लंबी कूटनीतिक चुनौती बनाते हैं।
आगे की राह
भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों को घोषणाओं को बाध्यकारी संस्थागत सुधारों में बदलने के लिए बहुपक्षीय रूपरेखा और दक्षिण-दक्षिण सहयोग का लाभ उठाना चाहिए।
प्रीलिम्स सावधानी
सावधानी: छात्र अक्सर यह मान लेते हैं कि ब्रिक्स के पास संयुक्त राष्ट्र की तरह कोई बाध्यकारी चार्टर या केंद्रीय सचिवालय है। ब्रिक्स बिना किसी औपचारिक स्थायी सचिवालय के आम सहमति से काम करता है।
अभ्यास MCQ
प्र. ब्रिक्स समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: वैश्विक आर्थिक शासन को फिर से आकार देने और सुधारित बहुपक्षवाद की वकालत करने में ब्रिक्स की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में विकासशील देशों के सामने आने वाली प्रमुख बाधाएँ क्या हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
वास्तविक UPSC PYQ से संबंध
पुनरावर्ती थीम: बहुपक्षीय समूह (G20, BRICS, SCO), वैश्विक वित्तीय संस्थानों का पुनर्गठन (IMF/World Bank कोटा), और संयुक्त राष्ट्र सुधार।
त्वरित पुनरावृत्ति
आधिकारिक स्रोत
प्राथमिक स्रोत: Prime Minister of India — News Updates
Exam focus: BRICS New Delhi Declaration 2026 should be revised with the official source and the linked Prelims/Mains dimensions.
Prelims Perspective
Covers institutional mandates of BRICS, IMF Quota reviews (GRQ), and WTO dispute settlement mechanisms.
प्रीलिम्स दृष्टिकोण
ब्रिक्स के संस्थागत जनादेश, आईएमएफ कोटा समीक्षा (GRQ) और डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र को कवर करता है।
Mains Perspective
Directly addresses GS Paper II syllabus on international groupings, global governance reform, and India's role in the Global South.
मेन्स दृष्टिकोण
अंतर्राष्ट्रीय समूहों, वैश्विक शासन सुधार और ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका पर जीएस पेपर II पाठ्यक्रम को सीधे संबोधित करता है।