With reference to Access and Benefit-Sharing (ABS) under India’s biodiversity framework, consider the following statements:

1. A recent National Biodiversity Authority disbursement of ₹8.23 crore to State Biodiversity Boards and Union Territory Biodiversity Councils arose from access and utilisation of biological resources relating to Bitter Gourd, Okra, Chilli and Onion.
2. Where direct individual providers or source communities cannot be identified, benefit-sharing amounts may be distributed to States and Union Territories based on the area under cultivation of the biological resource concerned.
3. ABS funds may be used for activities such as preparation and updating of People’s Biodiversity Registers, in-situ and ex-situ conservation, capacity-building of Biodiversity Management Committees and community livelihoods.
4. The Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing was adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change.

How many of the statements given above are correct?

भारत की जैव-विविधता व्यवस्था के अंतर्गत Access and Benefit-Sharing (ABS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाल में National Biodiversity Authority द्वारा State Biodiversity Boards और Union Territory Biodiversity Councils को ₹8.23 करोड़ का वितरण Bitter Gourd, Okra, Chilli और Onion से संबंधित जैव संसाधनों के access और utilisation से जुड़ा था।
2. जहाँ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रदाता या स्रोत समुदाय की पहचान नहीं हो पाती, वहाँ benefit-sharing राशि संबंधित जैव संसाधन के खेती क्षेत्र के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित की जा सकती है।
3. ABS निधि का उपयोग People’s Biodiversity Registers की तैयारी/अद्यतन, in-situ और ex-situ conservation, Biodiversity Management Committees की क्षमता-वृद्धि तथा सामुदायिक आजीविका जैसे कार्यों में किया जा सकता है।
4. Access and Benefit-Sharing संबंधी Nagoya Protocol को United Nations Framework Convention on Climate Change के अंतर्गत अपनाया गया था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?