With reference to the Defence Acquisition Council (DAC) and the Acceptance of Necessity (AoN) accorded to defence procurement proposals on 7 September 2026, consider the following statements:
1. The DAC is chaired by the Union Defence Minister.
2. Acceptance of Necessity is an in-principle administrative approval and is not by itself a concluded procurement contract.
3. Approximately 98% of the procurements covered by the latest AoNs are proposed to be sourced from Indian industry.
4. Grant of AoN automatically means that the entire approved amount becomes charged expenditure on the Consolidated Fund of India.
Which of the statements given above are correct?

7 सितंबर 2026 को रक्षा खरीद प्रस्तावों को दी गई Acceptance of Necessity (AoN) और रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. DAC की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं।
2. Acceptance of Necessity एक सिद्धांततः प्रशासनिक स्वीकृति है; यह अपने-आप में अंतिम खरीद अनुबंध नहीं है।
3. नवीनतम AoN के अंतर्गत लगभग 98% खरीद भारतीय उद्योग से किए जाने का प्रस्ताव है।
4. AoN मिलते ही स्वीकृत पूरी राशि स्वतः भारत की संचित निधि पर भारित व्यय बन जाती है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?