Global Fintech Fest 2026: Agentic AI, Tokenisation, Quantum & India’s Digital Public Infrastructure
Current Affairs Date: 9 September 2026 | Source Date: 8 September 2026 | Category: Economy / Science & Technology | Read Time: 10–12 min
Quick Summary
The 7th Global Fintech Fest (GFF) 2026 is being held in Mumbai from 8–11 September 2026. Its theme—“Potential to Impact: Agentic AI | Tokenisation | Quantum: Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance”—signals a shift in financial technology from digital payments alone toward autonomous, programmable and secure financial systems. India’s Digital Public Infrastructure (DPI)—especially Aadhaar, UPI, DigiLocker, DBT and interoperable digital platforms—provides the institutional base for this transition.
UPSC Syllabus Mapping
- GS Paper III: Indian economy; mobilisation of resources; science and technology; cyber security; digital infrastructure.
- GS Paper II: Governance, welfare delivery, transparency and inclusion through digital systems.
- Essay: Technology, inclusion, trust, regulation and the future of finance.
Why in News?
GFF 2026 was inaugurated in Mumbai on 8 September. The official PIB backgrounder highlights India’s fintech transformation through population-scale digital identity, instant payments and consent-based data sharing. The Prime Minister also called for expanding UPI’s global footprint, taking fintech beyond payments into credit, insurance, savings, investments and pensions, and harnessing Agentic AI, tokenisation and quantum technologies while strengthening cyber security, ethical data protection and consumer protection.
Key Facts for Prelims
- The 7th Global Fintech Fest is being held in Mumbai from 8–11 September 2026.
- Theme: Agentic AI, Tokenisation and Quantum for trusted, connected and inclusive finance.
- Principal organisers include the Payments Council of India, NPCI and the Fintech Convergence Council.
- UPI transactions reached 24,509 million in August 2026, according to the PIB backgrounder.
- PIB states that UPI handles nearly 50% of global real-time digital transaction volume and operates in 11 countries.
- Aadhaar e-KYC had processed more than 2,458 crore transactions as of 29 June 2026.
- DigiLocker had over 73.53 crore registered users and more than 936.03 crore issued documents.
- Cumulative DBT transfers reached about ₹53.26 lakh crore by September 2026.
- ONDC had reached over 20 crore buyers, about 5 lakh sellers and 1,000+ cities by June 2026.
Background: What is Digital Public Infrastructure?
DPI refers to interoperable digital systems that provide foundational public capabilities such as identity, payments, data exchange and digital documents. India’s model is significant because it separates the basic rails from commercial innovation: the public or regulated infrastructure creates common standards, while banks, fintechs and other private players build services on top.
The core policy question is no longer whether finance can become digital, but whether the next generation of digital finance can remain inclusive, accountable, privacy-preserving, resilient and contestable.
What is Agentic AI in Finance?
Agentic AI refers to AI systems capable of sensing conditions, making decisions and executing multi-step tasks with limited human intervention within defined rules. In finance, such systems may be used for fraud monitoring, workflow automation, customer support, personalised financial guidance, risk assessment and compliance assistance. The opportunity is efficiency; the risk is opaque decision-making, embedded bias, model errors and unclear accountability when automated actions cause financial harm.
What is Tokenisation?
Tokenisation converts rights over assets into programmable digital representations. Potential use cases include fractional ownership, faster settlement, better traceability and integration of assets into digital financial workflows. However, tokenisation does not remove the need for legal ownership rules, investor protection, custody standards, valuation discipline and anti-money-laundering safeguards.
What is the Quantum Link?
Quantum technologies can influence finance in two opposite ways. Quantum computing may improve optimisation and complex modelling, but sufficiently capable quantum systems could also threaten existing cryptographic methods. This makes post-quantum cryptography, cyber resilience and transition planning important for financial infrastructure.
Detailed Analysis
1. From payments to full-spectrum finance: India’s fintech story began with payments and identity, but policy now seeks expansion into credit, insurance, investments, pensions and savings. The challenge is to extend access without encouraging mis-selling or unsuitable financial products.
2. Inclusion through interoperability: Open standards reduce lock-in and can allow smaller firms to innovate. However, digital access must be matched by digital literacy, grievance redressal and accessibility for rural, elderly and low-literacy users.
3. Trust as the new infrastructure: As AI becomes more autonomous and assets become programmable, trust cannot rest only on speed and convenience. Cyber security, consent, auditability, explainability and consumer rights become part of the economic infrastructure.
4. Globalisation of Indian DPI: UPI’s international expansion can support remittances, cross-border payments and interoperability. But cross-border systems require coordination on standards, settlement, data protection, AML/CFT and currency-conversion frameworks.
5. Regulatory balance: Innovation requires regulatory space, while systemic finance requires prudence. A risk-based approach is more suitable than either blanket deregulation or excessive precaution.
Legal and Policy Linkages
- Payment and Settlement Systems Act, 2007: core legal framework for payment systems.
- Digital Personal Data Protection Act, 2023: relevant to consent, processing and protection of personal data.
- RBI / SEBI / IFSCA / PFRDA: sectoral regulators whose mandates intersect with fintech innovation.
- India Stack / DPI: policy architecture supporting identity, payments, documents and consent-driven services.
Reports & Data to Remember
UPI 24,509 million transactions in August 2026; 73.53 crore+ DigiLocker users; 936.03 crore+ DigiLocker documents; DBT cumulative transfers about ₹53.26 lakh crore; ONDC over 20 crore buyers and 5 lakh sellers across 1,000+ cities by June 2026.
Challenges
- AI bias, hallucination and explainability in financial decisions.
- Cyber attacks and fraud at population scale.
- Digital exclusion and unequal access to devices/connectivity.
- Data concentration and platform dominance.
- Legal uncertainty around tokenised assets and cross-border transactions.
- Mis-selling and consumer-protection gaps in algorithmic finance.
- Need for post-quantum security planning.
Way Forward
India should combine open digital standards with strong consumer protection, algorithmic auditability, privacy-by-design, interoperable grievance mechanisms, cyber-resilience testing and gradual adoption of tokenisation and Agentic AI in high-trust environments. Financial innovation should be measured not only by transaction volume but also by inclusion, safety, competition and quality of outcomes.
Prelims Focus
Trap: GFF is not a regulator and does not replace RBI, SEBI, IFSCA or PFRDA. UPI is an interoperable payments infrastructure; tokenisation is not the same as cryptocurrency; Agentic AI refers to autonomous task-oriented AI systems, not merely chatbots.
Practice MCQ
Consider the following statements:
1. Tokenisation can enable fractional ownership and programmable settlement.
2. Agentic AI in finance necessarily removes human accountability from decision-making.
3. UPI is an interoperable digital payment infrastructure.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1 and 2 only (b) 1 and 3 only (c) 2 and 3 only (d) 1, 2 and 3
Answer: (b). Statement 2 is incorrect; responsible Agentic AI requires governance and human accountability.
UPSC Mains Practice Question
“The next phase of India’s fintech revolution will depend less on transaction scale and more on trust, interoperability and responsible automation.” Discuss with reference to Agentic AI, tokenisation, quantum technologies and Digital Public Infrastructure. (250 words, GS Paper III)
Related Real UPSC PYQs
- UPSC Prelims 2026 Q90: UPI and Digital Rupee.
- UPSC Prelims 2026 Q91: Real World Asset tokenisation.
- UPSC Prelims 2026 Q89: Open Network for Digital Commerce (ONDC).
- UPSC Prelims 2026 Q88: RBI Financial Inclusion Index.
Quick Revision
- GFF 2026: Mumbai, 8–11 Sept 2026.
- Theme: Agentic AI + Tokenisation + Quantum.
- UPI is the core interoperable payment rail of India’s DPI.
- Next policy frontier: finance beyond payments + cyber security + consumer protection.
- Use the mnemonic TRUST: Technology, Regulation, User protection, Security, Transparency.
Related on Sri Ram Exams
Official Sources
PIB Backgrounder: 7th Global Fintech Fest 2026
PIB: Prime Minister’s address highlights at GFF 2026
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026: एजेंटिक एआई, टोकनीकरण, क्वांटम और भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
करंट अफेयर्स तिथि: 9 सितंबर 2026 | स्रोत तिथि: 8 सितंबर 2026 | वर्ग: अर्थव्यवस्था / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | पठन समय: 10–12 मिनट
संक्षिप्त सार
7वाँ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मुंबई में 8–11 सितंबर 2026 तक आयोजित हो रहा है। इसका विषय है—“प्रभाव की क्षमता: एजेंटिक एआई | टोकनीकरण | क्वांटम: समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, जुड़ी हुई और वैश्विक प्रणालियाँ”। यह वित्तीय प्रौद्योगिकी के डिजिटल भुगतान से आगे स्वायत्त, प्रोग्राम योग्य और सुरक्षित वित्तीय प्रणालियों की ओर बढ़ने का संकेत देता है। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना—विशेष रूप से आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, डीबीटी और अंतर-संचालनीय डिजिटल मंच—इस परिवर्तन का संस्थागत आधार प्रदान करते हैं।
यूपीएससी पाठ्यक्रम से संबंध
- जीएस-3: भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों का संकलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना।
- जीएस-2: शासन, कल्याणकारी वितरण, पारदर्शिता और डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से समावेशन।
- निबंध: प्रौद्योगिकी, समावेशन, विश्वास, विनियमन और वित्त का भविष्य।
चर्चा में क्यों?
8 सितंबर 2026 को मुंबई में जीएफएफ 2026 का उद्घाटन हुआ। पीआईबी की पृष्ठभूमि सामग्री भारत के फिनटेक परिवर्तन में व्यापक डिजिटल पहचान, तत्काल भुगतान और सहमति-आधारित आँकड़ा साझाकरण की भूमिका रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री ने यूपीआई का वैश्विक विस्तार, भुगतान से आगे ऋण, बीमा, बचत, निवेश और पेंशन तक फिनटेक सेवाओं को बढ़ाने तथा एजेंटिक एआई, टोकनीकरण और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ साइबर सुरक्षा, नैतिक डेटा संरक्षण और उपभोक्ता संरक्षण मजबूत करने पर बल दिया।
प्रीलिम्स के लिए प्रमुख तथ्य
- 7वाँ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में 8–11 सितंबर 2026 तक आयोजित हो रहा है।
- मुख्य तकनीकी विषय: एजेंटिक एआई, टोकनीकरण और क्वांटम—विश्वसनीय, जुड़ी और समावेशी वित्तीय प्रणालियों के लिए।
- प्रमुख आयोजकों में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, एनपीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेन्स काउंसिल शामिल हैं।
- पीआईबी की पृष्ठभूमि सामग्री के अनुसार अगस्त 2026 में यूपीआई लेन-देन 24,509 मिलियन तक पहुँचे।
- पीआईबी के अनुसार यूपीआई वैश्विक वास्तविक-समय डिजिटल लेन-देन मात्रा का लगभग 50 प्रतिशत संभालता है और 11 देशों में संचालित है।
- 29 जून 2026 तक आधार ई-केवाईसी ने 2,458 करोड़ से अधिक लेन-देन संसाधित किए थे।
- डिजिलॉकर के 73.53 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता और 936.03 करोड़ से अधिक जारी दस्तावेज थे।
- सितंबर 2026 तक डीबीटी का संचयी हस्तांतरण लगभग ₹53.26 लाख करोड़ था।
- जून 2026 तक ओएनडीसी 20 करोड़ से अधिक खरीदारों, लगभग 5 लाख विक्रेताओं और 1,000 से अधिक शहरों तक पहुँच चुका था।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्या है?
डीपीआई ऐसी अंतर-संचालनीय डिजिटल प्रणालियों को कहा जाता है जो पहचान, भुगतान, आँकड़ा आदान-प्रदान और डिजिटल दस्तावेज जैसी मूलभूत सार्वजनिक क्षमताएँ उपलब्ध कराती हैं। भारत का मॉडल इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आधारभूत डिजिटल ढाँचा और व्यावसायिक नवाचार अलग रखे जाते हैं: सार्वजनिक या विनियमित अवसंरचना साझा मानक बनाती है, जबकि बैंक, फिनटेक और अन्य निजी संस्थाएँ इन पर सेवाएँ विकसित करती हैं।
अब मूल नीतिगत प्रश्न यह नहीं है कि वित्त डिजिटल हो सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि डिजिटल वित्त की अगली पीढ़ी समावेशी, जवाबदेह, गोपनीयता-संरक्षक, सहनीय और प्रतिस्पर्धा के लिए खुली रह सकती है या नहीं।
वित्त में एजेंटिक एआई क्या है?
एजेंटिक एआई ऐसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र हैं जो निर्धारित नियमों के भीतर परिस्थितियों को समझकर सीमित मानवीय हस्तक्षेप के साथ निर्णय ले सकते हैं और कई चरणों वाले कार्य पूरा कर सकते हैं। वित्त में इनका उपयोग धोखाधड़ी निगरानी, कार्यप्रवाह स्वचालन, ग्राहक सहायता, वैयक्तिकृत वित्तीय मार्गदर्शन, जोखिम आकलन और अनुपालन सहायता में हो सकता है। अवसर दक्षता का है, जबकि जोखिम अपारदर्शी निर्णय, अंतर्निहित पक्षपात, मॉडल त्रुटि और स्वचालित कार्रवाई से नुकसान होने पर अस्पष्ट जवाबदेही का है।
टोकनीकरण क्या है?
टोकनीकरण किसी परिसंपत्ति पर अधिकार को प्रोग्राम योग्य डिजिटल प्रतिनिधित्व में बदलने की प्रक्रिया है। इसके संभावित उपयोगों में आंशिक स्वामित्व, तेज निपटान, बेहतर पता-लगाने की क्षमता और परिसंपत्तियों को डिजिटल वित्तीय कार्यप्रवाह से जोड़ना शामिल हैं। लेकिन टोकनीकरण कानूनी स्वामित्व नियमों, निवेशक संरक्षण, अभिरक्षा मानकों, मूल्यांकन अनुशासन और धनशोधन-रोधी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता समाप्त नहीं करता।
क्वांटम का वित्त से क्या संबंध है?
क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ वित्त को दो विपरीत दिशाओं में प्रभावित कर सकती हैं। क्वांटम संगणना जटिल अनुकूलन और मॉडल निर्माण को बेहतर कर सकती है, लेकिन पर्याप्त शक्तिशाली क्वांटम प्रणालियाँ मौजूदा कूटलेखन विधियों को चुनौती भी दे सकती हैं। इसलिए पोस्ट-क्वांटम कूटलेखन, साइबर सहनीयता और संक्रमण-योजना वित्तीय अवसंरचना के लिए महत्त्वपूर्ण बनते हैं।
विस्तृत विश्लेषण
1. भुगतान से पूर्ण वित्तीय सेवाओं तक: भारत की फिनटेक यात्रा भुगतान और पहचान से शुरू हुई, लेकिन अब नीति ऋण, बीमा, निवेश, पेंशन और बचत तक विस्तार चाहती है। चुनौती यह है कि पहुँच बढ़ाते समय अनुचित बिक्री या अनुपयुक्त वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा न मिले।
2. अंतर-संचालनीयता से समावेशन: खुले मानक किसी एक मंच पर निर्भरता कम करते हैं और छोटी संस्थाओं को नवाचार का अवसर देते हैं। लेकिन डिजिटल पहुँच के साथ डिजिटल साक्षरता, शिकायत निवारण और ग्रामीण, वृद्ध तथा कम साक्षर उपयोगकर्ताओं के लिए सुगमता भी जरूरी है।
3. विश्वास ही नई अवसंरचना: एआई के अधिक स्वायत्त होने और परिसंपत्तियों के प्रोग्राम योग्य बनने पर केवल गति और सुविधा पर्याप्त नहीं हैं। साइबर सुरक्षा, सहमति, लेखापरीक्षण-योग्यता, व्याख्येयता और उपभोक्ता अधिकार आर्थिक अवसंरचना का हिस्सा बन जाते हैं।
4. भारतीय डीपीआई का वैश्वीकरण: यूपीआई का अंतरराष्ट्रीय विस्तार प्रेषण, सीमा-पार भुगतान और अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन सीमा-पार प्रणालियों के लिए मानकों, निपटान, डेटा संरक्षण, एएमएल/सीएफटी और मुद्रा-परिवर्तन ढाँचे पर समन्वय जरूरी है।
5. विनियामक संतुलन: नवाचार के लिए पर्याप्त विनियामक स्थान चाहिए, जबकि प्रणालीगत वित्त में सावधानी आवश्यक है। पूर्ण विनियमन-मुक्ति या अत्यधिक सावधानी की तुलना में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है।
कानूनी और नीतिगत संबंध
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007: भुगतान प्रणालियों का प्रमुख कानूनी ढाँचा।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: व्यक्तिगत डेटा की सहमति, प्रसंस्करण और संरक्षण से संबंधित।
- आरबीआई / सेबी / आईएफएससीए / पीएफआरडीए: क्षेत्रीय नियामक जिनके अधिकार-क्षेत्र फिनटेक नवाचार से जुड़ते हैं।
- इंडिया स्टैक / डीपीआई: पहचान, भुगतान, दस्तावेज और सहमति-आधारित सेवाओं का नीतिगत ढाँचा।
याद रखने योग्य आँकड़े
अगस्त 2026 में यूपीआई के 24,509 मिलियन लेन-देन; डिजिलॉकर के 73.53 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता और 936.03 करोड़ से अधिक दस्तावेज; डीबीटी का संचयी हस्तांतरण लगभग ₹53.26 लाख करोड़; जून 2026 तक ओएनडीसी के 20 करोड़ से अधिक खरीदार और 5 लाख विक्रेता, 1,000 से अधिक शहरों में।
चुनौतियाँ
- वित्तीय निर्णयों में एआई पक्षपात, तथ्यहीन उत्तर और निर्णय की व्याख्येयता।
- जनसंख्या-स्तर पर साइबर हमले और धोखाधड़ी।
- डिजिटल बहिष्करण तथा उपकरण और संपर्क-सुविधा तक असमान पहुँच।
- डेटा का संकेंद्रण और बड़े मंचों का प्रभुत्व।
- टोकनीकृत परिसंपत्तियों और सीमा-पार लेन-देन से जुड़ी कानूनी अनिश्चितता।
- एल्गोरिदम-आधारित वित्त में अनुचित बिक्री और उपभोक्ता संरक्षण की कमियाँ।
- पोस्ट-क्वांटम सुरक्षा की तैयारी की आवश्यकता।
आगे की राह
भारत को खुले डिजिटल मानकों के साथ मजबूत उपभोक्ता संरक्षण, एल्गोरिदम लेखापरीक्षण, मूल-डिज़ाइन में गोपनीयता, अंतर-संचालनीय शिकायत तंत्र, साइबर सहनीयता परीक्षण और उच्च-विश्वास वाले परिवेश में टोकनीकरण तथा एजेंटिक एआई का चरणबद्ध उपयोग अपनाना चाहिए। वित्तीय नवाचार की सफलता केवल लेन-देन की मात्रा से नहीं, बल्कि समावेशन, सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा और परिणामों की गुणवत्ता से मापी जानी चाहिए।
प्रीलिम्स सावधानी
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कोई नियामक संस्था नहीं है और यह आरबीआई, सेबी, आईएफएससीए या पीएफआरडीए का स्थान नहीं लेता। यूपीआई अंतर-संचालनीय डिजिटल भुगतान अवसंरचना है। टोकनीकरण और क्रिप्टोकरेंसी एक ही अवधारणा नहीं हैं। एजेंटिक एआई केवल चैटबॉट नहीं, बल्कि कार्य-केंद्रित स्वायत्त एआई प्रणालियों को दर्शाता है।
अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. टोकनीकरण आंशिक स्वामित्व और प्रोग्राम योग्य निपटान को सक्षम कर सकता है।
2. वित्त में एजेंटिक एआई अनिवार्य रूप से मानवीय जवाबदेही समाप्त कर देता है।
3. यूपीआई एक अंतर-संचालनीय डिजिटल भुगतान अवसंरचना है।
सही कथन कौन-से हैं?
(क) केवल 1 और 2 (ख) केवल 1 और 3 (ग) केवल 2 और 3 (घ) 1, 2 और 3
उत्तर: (ख)। कथन 2 गलत है; जिम्मेदार एजेंटिक एआई में शासन और मानवीय जवाबदेही आवश्यक रहती है।
यूपीएससी मेन्स अभ्यास प्रश्न
“भारत की अगली फिनटेक क्रांति लेन-देन के पैमाने से अधिक विश्वास, अंतर-संचालनीयता और जिम्मेदार स्वचालन पर निर्भर करेगी।” एजेंटिक एआई, टोकनीकरण, क्वांटम प्रौद्योगिकी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, जीएस-3)
संबंधित वास्तविक यूपीएससी पूर्ववर्ती प्रश्न
- यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, प्रश्न 90: यूपीआई और डिजिटल रुपया।
- यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, प्रश्न 91: वास्तविक विश्व परिसंपत्ति का टोकनीकरण।
- यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, प्रश्न 89: डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क—ओएनडीसी।
- यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, प्रश्न 88: आरबीआई वित्तीय समावेशन सूचकांक।
त्वरित पुनरावृत्ति
- जीएफएफ 2026: मुंबई, 8–11 सितंबर 2026।
- मुख्य विषय: एजेंटिक एआई + टोकनीकरण + क्वांटम।
- यूपीआई भारत की डीपीआई का प्रमुख अंतर-संचालनीय भुगतान ढाँचा है।
- अगली नीतिगत प्राथमिकताएँ: भुगतान से आगे वित्तीय सेवाएँ + साइबर सुरक्षा + उपभोक्ता संरक्षण।
- याद रखें: प्रौद्योगिकी + विनियमन + उपयोगकर्ता संरक्षण + सुरक्षा + पारदर्शिता।
श्री राम एग्जाम्स पर संबंधित अध्ययन
- दैनिक करंट अफेयर्स
- यूपीएससी पूर्ववर्ती प्रश्न
- यूपीएससी मेन्स उत्तर लेखन
- डीजीएफटी ओपन एपीआई और डिजिटल व्यापार सुविधा
आधिकारिक स्रोत
पीआईबी: 7वाँ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026
पीआईबी: जीएफएफ 2026 में प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रमुख बिंदु
प्रीलिम्स दृष्टिकोण
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मुंबई में 8–11 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। इसकी प्रमुख तकनीकी थीम एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टोकनीकरण और क्वांटम है। यूपीआई अंतर-संचालनीय डिजिटल भुगतान अवसंरचना है; प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तत्वों में आधार, डिजिलॉकर, डीबीटी और ओएनडीसी शामिल हैं।
Mains Perspective
Assess how India can move from payment-scale fintech to trusted, inclusive and globally interoperable finance while regulating Agentic AI, tokenisation, cyber risks and consumer protection.
मेन्स दृष्टिकोण
भारत के फिनटेक विकास को केवल भुगतान-विस्तार तक सीमित न रखकर सुरक्षित, समावेशी और वैश्विक स्तर पर अंतर-संचालनीय वित्त की दिशा में समझें। उत्तर में एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टोकनीकरण, साइबर जोखिम, उपभोक्ता संरक्षण और जिम्मेदार विनियमन को जोड़ें।
Goldej Kumar is the Founder and Editor of Sri Ram Exams (Exam2.in), an independent educational platform for UPSC, State Public Service Commission, SSC and other competitive examinations. His editorial focus is on exam-relevant current affairs, source-based analysis, MCQ reasoning, previous-year-question patterns and clear bilingual learning for English- and Hindi-medium aspirants.