चर्चा में क्यों?
यह परियोजना वैश्विक सामाजिक सुरक्षा मानकों और अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारिकरण में महत्वपूर्ण विकास को उजागर करती है, जो यूपीएससी जीएस पेपर II और III के मुख्य विषय हैं।
ILO Project and Universal Social Protection: Extending Coverage to Informal Workers
ILO social protection project informal economy is a high-value UPSC current-affairs topic. This article explains the verified official update, key facts, Prelims points and Mains dimensions.
Table of Contents
ILO social protection project informal economy: Quick Summary
The International Labour Organization (ILO) announced the successful conclusion of a five-year multi-donor project (2021–2025) funded by Belgium and Luxembourg in support of the ILO Global Flagship Programme on Building Social Protection Floors for All. The project successfully improved access to social protection measures for over 9 million people across six countries in Southeast Asia and West/Central Africa, focusing heavily on workers in the informal economy.
UPSC Syllabus Mapping
GS Paper II: Issues relating to Development and Management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources; Important International Institutions, Agencies and Fora—their Structure, Mandate and Operation.
GS Paper III: Inclusive Growth and issues arising from it; Employment and Labor Market Dynamics.
Why in News?
A tripartite webinar held on 23 September 2026 brought together over 50 representatives from participating countries, trade unions, and development partners to review the results of the second phase of the ILO Global Flagship Programme. The project addressed structural gaps in social security, particularly targeting the vulnerable informal workforce who lack formal safety nets against illness, maternity, unemployment, and old age.
Key Facts/Data for Prelims
- Duration of Project: 2021–2025 (Second Phase of the Global Flagship Programme).
- Reach: Improved access to social protection for over 9 million people.
- Key Target Regions: Six countries across Southeast Asia (e.g., Lao PDR) and West/Central Africa (Burundi, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burkina Faso, Senegal).
- Specific Country Results: DRC operationalized universal health coverage benefiting over 2 million persons; Burkina Faso’s health insurance covers over 400,000 persons; Lao PDR strengthened national health insurance covering over 6 million members.
- Next Phase: The ILO will transition into the third phase of the Flagship Programme (2026–2030).
Background/Concept
Social protection floors are nationally defined sets of basic social security guarantees that secure protection aimed at preventing or alleviating poverty, vulnerability, and social exclusion. The ILO, established in 1919 as part of the Treaty of Versailles and became a specialized agency of the UN in 1946, sets international labor standards and promotes decent work. Universal social protection is a vital component of the 2030 Agenda for Sustainable Development (particularly Sustainable Development Goals 1 and 8).
Important Terms/Key Concepts
- Social Protection Floors: Nationally defined basic social security guarantees ensuring income security and access to essential healthcare.
- Informal Economy: Economic activities operating outside the formal reach of legal and regulatory frameworks, often devoid of labor rights and social security.
- Tripartism: The core ILO principle of bringing together governments, employers, and workers to shape policies and programs.
- Actuarial Study: Statistical and mathematical evaluation of financial risks within social security and insurance systems.
Detailed Analysis
The informal economy poses a formidable challenge to sustainable development and human security globally. Workers in the informal sector—ranging from street vendors in Africa to construction workers in Rwanda—frequently face total vulnerability during health emergencies, economic shocks, and old age. The ILO multi-donor project demonstrated that extending social coverage is not merely a welfare expenditure but a productive investment in economic resilience and social cohesion.
Innovative administrative approaches were central to the project’s success. By leveraging automated enrolment mechanisms and cross-institutional data sharing (such as integrating municipal records with social security databases in Senegal and Burkina Faso), participating nations reduced administrative friction and enhanced contribution compliance. Furthermore, active engagement with trade unions, such as STECOMA in Rwanda, proved instrumental in organizing informal construction workers and securing employer buy-in.
Policy & Institutional Linkages
The insights from the ILO project resonate strongly with developing economies like India. India’s implementation of the e-Shram portal for unorganized workers, Ayushman Bharat for universal health protection, and various conditional cash transfer schemes reflect domestic efforts to construct robust social protection floors. Multilateral cooperation and peer-learning frameworks, akin to the ILO’s CONNECT network, offer valuable lessons in formalizing labor markets and scaling digital public infrastructure for social security delivery.
Challenges/Limitations
- Sustainable Financing: Maintaining long-term contributory bases in economies dominated by low-wage informal work remains fiscally demanding.
- data Fragmentation: Inadequate data infrastructure and lack of coordination between disparate government departments impede seamless benefit delivery.
- Institutional Capacity: Weak administrative machinery in developing regions often restricts the enforcement of labor standards and social security laws.
Way Forward
As the ILO launches the third phase of the Flagship Programme (2026–2030), global development strategies must prioritize digitized, interoperable national databases, innovative micro-contributory schemes, and stronger tripartite dialogue. Integrating informal workers into national legal frameworks requires a combination of simplified tax-compliance structures, targeted subsidies, and robust legal enforcement.
Prelims Focus/Trap
Trap: Assuming that the ILO project is exclusively focused on formal sector corporate labor. Correction: The core objective of the Global Flagship Programme on Building Social Protection Floors for All is extending protection specifically to vulnerable workers in the informal economy.
Practice MCQ
Question: Consider the following statements regarding the International Labour Organization (ILO) and Social Protection Floors:
Which of the statements given above is/are correct?
Options:
UPSC Mains Practice Question
Question: Examine the role of international labor standards and social protection floors in addressing the vulnerabilities of the informal economy. What lessons can developing nations draw from multilateral initiatives in expanding social security coverage? (15 Marks, 250 Words)
Quick Revision
- ILO Flagship Programme: Building Social Protection Floors for All (Phase II: 2021–2025; Phase III: 2026–2030).
- Key Beneficiaries: Over 9 million people, with major emphasis on informal economy workers.
- Core Principle: Social protection as an economic investment rather than mere expenditure.
- Key Innovation: Automated enrolment and cross-institutional data integration.
Official Source
Primary source: International Labour Organization — Newsroom
ILO परियोजना और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा: अनौपचारिक श्रमिकों तक कवरेज का विस्तार
संक्षिप्त सार
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने बेल्जियम और लक्जमबर्ग द्वारा वित्तपोषित पाँच वर्षीय बहु-दाता परियोजना (2021-2025) के सफल समापन की घोषणा की, जो सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा फर्श के निर्माण पर ILO वैश्विक फ्लैगशिप कार्यक्रम का समर्थन करती है। इस परियोजना ने दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम/मध्य अफ्रीका के छह देशों में 9 मिलियन से अधिक लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुँच में सुधार किया, जिसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया गया।
यूपीएससी पाठ्यक्रम से संबंध
जीएस पेपर II: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय; महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश और संचालन।
जीएस पेपर III: समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे; रोजगार और श्रम बाजार गतिशीलता।
चर्चा/समाचार में क्यों
23 सितंबर 2026 को आयोजित एक त्रिपक्षीय वेबिनार में भाग लेने वाले देशों, ट्रेड यूनियनों और विकास साझेदारों के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने ILO वैश्विक फ्लैगशिप कार्यक्रम के दूसरे चरण के परिणामों की समीक्षा की। इस परियोजना ने सामाजिक सुरक्षा में संरचनात्मक कमियों को दूर किया, विशेष रूप से बीमारी, मातृत्व, बेरोजगारी और बुढ़ापे के खिलाफ औपचारिक सुरक्षा जाल से वंचित कमजोर अनौपचारिक कार्यबल को लक्षित किया।
प्रीलिम्स के प्रमुख तथ्य
- परियोजना की अवधि: 2021-2025 (वैश्विक फ्लैगशिप कार्यक्रम का दूसरा चरण)।
- पहुँच: 9 मिलियन से अधिक लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक बेहतर पहुँच।
- प्रमुख लक्षित क्षेत्र: दक्षिण-पूर्व एशिया (जैसे, लाओ PDR) और पश्चिम/मध्य अफ्रीका (बुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा, बुर्किना फासो, सेनेगल) के छह देश।
- विशिष्ट देश परिणाम: DRC ने 2 million से अधिक लोगों को लाभान्वित करने वाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना का संचालन किया; बुर्किना फासो की स्वास्थ्य बीमा योजना 400,000 से अधिक लोगों को कवर करती है; लाओ PDR ने 6 मिलियन से अधिक सदस्यों को कवर करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को मजबूत किया।
- अगला चरण: ILO फ्लैगशिप कार्यक्रम के तीसरे चरण (2026-2030) में प्रवेश करेगा।
पृष्ठभूमि
सामाजिक सुरक्षा फर्श बुनियादी सामाजिक सुरक्षा गारंटियों के राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित सेट हैं जो गरीबी, संवेदनशीलता और सामाजिक बहिष्करण को रोकने या कम करने के उद्देश्य से सुरक्षा सुरक्षित करते हैं। ILO की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में हुई थी और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा (विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 1 और 8) का एक महत्वपूर्ण घटक है।
महत्वपूर्ण शब्द
- सामाजिक सुरक्षा फर्श: आय सुरक्षा और आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने वाली राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित बुनियादी सामाजिक सुरक्षा गारंटियाँ।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: कानूनी और नियामक ढाँचे की औपचारिक पहुँच से बाहर संचालित होने वाली आर्थिक गतिविधियाँ, जो अक्सर श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से रहित होती हैं।
- त्रिपक्षीयता (Tripartism): नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाने का मुख्य ILO सिद्धांत।
- एक्चुअरियल अध्ययन (Actuarial Study): सामाजिक सुरक्षा और बीमा प्रणालियों के भीतर वित्तीय जोखिमों का सांख्यिकीय और गणितीय मूल्यांकन।
विस्तृत विश्लेषण
अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर सतत विकास और मानवीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक—अफ्रीका में सड़क विक्रेताओं से लेकर रवांडा में निर्माण श्रमिकों तक—स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्थिक झटकों और बुढ़ापे के दौरान अक्सर पूर्ण संवेदनशीलता का सामना करते हैं। ILO बहु-दाता परियोजना ने प्रदर्शित किया कि सामाजिक कवरेज का विस्तार केवल एक कल्याणकारी व्यय नहीं है, बल्कि आर्थिक लचीलेपन और सामाजिक सामंजस्य में एक उत्पादक निवेश है।
नवीन प्रशासनिक दृष्टिकोण परियोजना की सफलता के केंद्र में थे। स्वचालित नामांकन तंत्र और क्रॉस-संस्थागत डेटा साझाकरण (जैसे सेनेगल और बुर्किना फासो में सामाजिक सुरक्षा डेटाबेस के साथ नगरपालिका रिकॉर्ड को एकीकृत करना) का लाभ उठाकर, भाग लेने वाले देशों ने प्रशासनिक घर्षण को कम किया और योगदान अनुपालन को बढ़ाया। इसके अलावा, रवांडा में STECOMA जैसे ट्रेड यूनियनों के साथ सक्रिय जुड़ाव, अनौपचारिक निर्माण श्रमिकों को संगठित करने और नियोक्ता की सहमति प्राप्त करने में सहायक साबित हुआ।
नीतिगत/संस्थागत संबंध
ILO परियोजना से प्राप्त अंतर्दृष्टि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ गहराई से मेल खाती है। असंगठित श्रमिकों के लिए भारत का ई-श्रम पोर्टल, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत, और विभिन्न सशर्त नकद हस्तांतरण योजनाएं मजबूत सामाजिक सुरक्षा फर्श के निर्माण के घरेलू प्रयासों को दर्शाती हैं। बहुपक्षीय सहयोग और सहकर्मी-सीखने के ढांचे, ILO के CONNECT नेटवर्क के समान, श्रम बाजारों को औपचारिक बनाने और सामाजिक सुरक्षा वितरण के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं.
चुनौतियाँ
- सतत वित्तपोषण: कम वेतन वाले अनौपचारिक काम का वर्चस्व रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालिक अंशदायी आधार बनाए रखना राजकोषीय रूप से मांग वाला बना हुआ है।
- डेटा विखंडन: अपर्याप्त डेटा बुनियादी ढांचा और अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी सुचारू लाभ वितरण में बाधा डालती है।
- संस्थागत क्षमता: विकासशील क्षेत्रों में कमजोर प्रशासनिक मशीनरी अक्सर श्रम मानकों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करती है।
आगे की राह
जैसे ही ILO फ्लैगशिप कार्यक्रम के तीसरे चरण (2026-2030) की शुरुआत करता है, वैश्विक विकास रणनीतियों को डिजीटल, अंतरसंक्रिय राष्ट्रीय डेटाबेस, नवीन सूक्ष्म-अंशदायी योजनाओं और मजबूत त्रिपक्षीय संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। अनौपचारिक श्रमिकों को राष्ट्रीय कानूनी ढांचे में एकीकृत करने के लिए सरलीकृत कर-अनुपालन संरचनाओं, लक्षित सब्सिडी और मजबूत कानूनी प्रवर्तन के संयोजन की आवश्यकता है।
प्रीलिम्स सावधानी
सावधानी: यह मान लेना कि ILO परियोजना विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र के कॉर्पोरेट श्रम पर केंद्रित है। सुधार: सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा फर्श के निर्माण पर वैश्विक फ्लैगशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कमजोर श्रमिकों तक सुरक्षा का विस्तार करना है।
अभ्यास MCQ
प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और सामाजिक सुरक्षा फर्श के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
विकल्प:
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता को दूर करने में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और सामाजिक सुरक्षा फर्श की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने में बहुपक्षीय पहलों से विकासशील राष्ट्र क्या सबक सीख सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
त्वरित पुनरावृत्ति
- ILO फ्लैगशिप कार्यक्रम: सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा फर्श का निर्माण (चरण II: 2021-2025; चरण III: 2026-2030)।
- प्रमुख लाभार्थी: 9 मिलियन से अधिक लोग, जिसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों पर विशेष जोर दिया गया है।
- मूल सिद्धांत: सामाजिक सुरक्षा को मात्र व्यय के बजाय आर्थिक निवेश के रूप में देखना।
- प्रमुख नवाचार: स्वचालित नामांकन और क्रॉस-संस्थागत डेटा एकीकरण।
आधिकारिक स्रोत
प्राथमिक स्रोत: International Labour Organization — Newsroom
Exam focus: ILO Project and Universal Social Protection should be revised with the official source and the linked Prelims/Mains dimensions.
Prelims Perspective
Covers ILO institutional background, social protection floors, and informal economy formalization metrics.
प्रीलिम्स दृष्टिकोण
ILO संस्थागत पृष्ठभूमि, सामाजिक सुरक्षा फर्श, और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिकरण मेट्रिक्स को कवर करता है।
Mains Perspective
Provides comprehensive analytical dimensions on multilateral labor standards, social equity, and informal sector inclusion.
मेन्स दृष्टिकोण
बहुपक्षीय श्रम मानकों, सामाजिक समानता और अनौपचारिक क्षेत्र के समावेश पर व्यापक विश्लेषणात्मक आयाम प्रदान करता है।