Cabinet Clears 8 Railway Multitracking Projects: 1,196 km Network Expansion
Quick Summary
The Cabinet Committee on Economic Affairs approved two packages of railway multitracking projects on 9 September 2026: five projects adding about 540 km across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, and three projects adding about 656 km across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Together they represent around 1,196 km of network expansion with a combined estimated cost of about ₹20,804 crore.
UPSC Syllabus Mapping
- GS Paper III: Infrastructure, railways, logistics, investment models, economic development.
- GS Paper II: Centre-State coordination and regional development.
Why in News?
CCEA approved eight railway capacity-enhancement projects aimed at reducing congestion, improving operational reliability and strengthening freight and passenger connectivity. The projects are planned in alignment with the PM Gati Shakti National Master Plan.
Key Facts for Prelims
- Package 1: five projects, about 540 km, cost about ₹10,021 crore, across four southern states.
- Package 2: three projects, about 656 km, cost about ₹10,783 crore, across five eastern/central states.
- Combined: about 1,196 km and ₹20,804 crore.
- PM Gati Shakti is a national master-planning framework for integrated multimodal infrastructure.
- Multitracking increases line capacity by adding additional rail lines along congested corridors.
Detailed Analysis
1. Logistics efficiency: More line capacity can reduce detention, improve average freight speed and increase reliability for coal, steel, cement, containers, food grains, automobiles and petroleum products.
2. Network effects: Rail infrastructure yields benefits beyond the project corridor because congestion relief can improve movement across connected routes.
3. Regional development: Better connectivity can improve access to industrial clusters, ports, tourism centres and agricultural markets.
4. Climate dimension: Shifting freight from road to rail can reduce fuel consumption and emissions because rail is generally more energy-efficient for bulk transport.
5. Planning challenge: Capacity expansion must be coordinated with signalling, terminals, last-mile links and rolling stock; otherwise new track alone may not deliver full efficiency gains.
Prelims Trap
PM Gati Shakti is not a standalone railway scheme. It is an integrated planning platform covering multiple infrastructure sectors and ministries.
Practice MCQ
Consider the following statements:
Correct statements are: (a) 1 and 2 only (b) 2 and 3 only (c) 1 and 3 only (d) 1, 2 and 3
Mains Practice Question
How can railway capacity expansion under an integrated multimodal planning framework reduce India’s logistics costs and support regional development? Discuss the conditions necessary for such projects to deliver their full economic and environmental benefits. (250 words, GS Paper III)
Way Forward
Track expansion should be synchronised with signalling modernisation, freight terminals, port connectivity, station capacity, land acquisition, environmental safeguards and data-based corridor management. Outcome measurement should include freight speed, reliability, logistics cost and emissions reduction.
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Official Sources
PIB: Five multitracking railway projects
PIB: Three multitracking railway projects
कैबिनेट ने 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी: लगभग 1,196 किमी नेटवर्क विस्तार
संक्षिप्त सार
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेलवे मल्टीट्रैकिंग की दो परियोजना-श्रृंखलाएँ मंजूर कीं। पाँच परियोजनाएँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में लगभग 540 किमी तथा तीन परियोजनाएँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग 656 किमी नेटवर्क बढ़ाएँगी। कुल विस्तार लगभग 1,196 किमी और संयुक्त अनुमानित लागत लगभग ₹20,804 करोड़ है।
यूपीएससी पाठ्यक्रम से संबंध
- जीएस-3: अवसंरचना, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, आर्थिक विकास।
- जीएस-2: केंद्र-राज्य समन्वय और क्षेत्रीय विकास।
चर्चा में क्यों?
इन परियोजनाओं का उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना, परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाना तथा माल और यात्री आवाजाही को बेहतर बनाना है। परियोजनाएँ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप नियोजित हैं।
प्रीलिम्स के लिए प्रमुख तथ्य
- पहला पैकेज: पाँच परियोजनाएँ, लगभग 540 किमी, लागत लगभग ₹10,021 करोड़।
- दूसरा पैकेज: तीन परियोजनाएँ, लगभग 656 किमी, लागत लगभग ₹10,783 करोड़।
- संयुक्त विस्तार: लगभग 1,196 किमी; संयुक्त लागत लगभग ₹20,804 करोड़।
- पीएम गति शक्ति विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों के एकीकृत बहु-माध्यमीय नियोजन का ढाँचा है।
विस्तृत विश्लेषण
1. लॉजिस्टिक्स दक्षता: अतिरिक्त लाइन क्षमता से मालगाड़ियों की प्रतीक्षा कम, गति और विश्वसनीयता बेहतर हो सकती है।
2. नेटवर्क प्रभाव: किसी कॉरिडोर की भीड़भाड़ घटने से जुड़े मार्गों की क्षमता भी सुधर सकती है।
3. क्षेत्रीय विकास: औद्योगिक समूह, बंदरगाह, पर्यटन केंद्र और कृषि बाजार बेहतर कनेक्टिविटी से लाभान्वित हो सकते हैं।
4. जलवायु आयाम: सड़क से रेल की ओर माल ढुलाई बढ़ने पर ईंधन और उत्सर्जन कम हो सकता है।
5. समेकित योजना: नई पटरी के साथ सिग्नलिंग, टर्मिनल, अंतिम-मील संपर्क और रोलिंग स्टॉक भी पर्याप्त होना चाहिए।
प्रीलिम्स सावधानी
पीएम गति शक्ति केवल रेलवे योजना नहीं है; यह कई मंत्रालयों और अवसंरचना क्षेत्रों को जोड़ने वाला एकीकृत राष्ट्रीय नियोजन मंच है।
अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न
कथनों पर विचार कीजिए:
1. पीएम गति शक्ति बहु-माध्यमीय अवसंरचना नियोजन पर केंद्रित है।
2. मल्टीट्रैकिंग में हमेशा एक बिल्कुल नया मार्ग बनाना आवश्यक है।
3. सड़क से रेल की ओर माल परिवहन स्थानांतरण उत्सर्जन कम करने में सहायक हो सकता है।
सही कथन: (क) केवल 1 (ख) केवल 1 और 3 (ग) केवल 2 और 3 (घ) सभी तीन
उत्तर: (ख)। कथन 2 गलत है।
मेन्स अभ्यास प्रश्न
एकीकृत बहु-माध्यमीय नियोजन के अंतर्गत रेलवे क्षमता-वृद्धि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में कैसे सहायक हो सकती है? पूर्ण लाभ के लिए आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द, जीएस-3)
आगे की राह
पटरी विस्तार को सिग्नलिंग आधुनिकीकरण, माल टर्मिनल, बंदरगाह संपर्क, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय सुरक्षा और डेटा-आधारित कॉरिडोर प्रबंधन के साथ समन्वित करना चाहिए।
श्री राम एग्जाम्स पर संबंधित अध्ययन
आधिकारिक स्रोत
पीआईबी: पाँच रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ
पीआईबी: तीन रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ
Prelims Perspective
Eight railway multitracking projects; about 1,196 km combined expansion; PM Gati Shakti; capacity enhancement and multimodal logistics.
प्रीलिम्स दृष्टिकोण
आठ रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ; लगभग 1,196 किमी संयुक्त विस्तार; पीएम गति शक्ति; क्षमता वृद्धि और बहु-माध्यमीय लॉजिस्टिक्स।
Mains Perspective
Analyse railway capacity expansion as a tool for logistics efficiency, regional development, freight modal shift and lower emissions.
मेन्स दृष्टिकोण
रेलवे क्षमता वृद्धि को लॉजिस्टिक्स दक्षता, क्षेत्रीय विकास, माल परिवहन स्थानांतरण और कम उत्सर्जन के संदर्भ में विश्लेषित करें।
Goldej Kumar is the Founder and Editor of Sri Ram Exams (Exam2.in), an independent educational platform for UPSC, State Public Service Commission, SSC and other competitive examinations. His editorial focus is on exam-relevant current affairs, source-based analysis, MCQ reasoning, previous-year-question patterns and clear bilingual learning for English- and Hindi-medium aspirants.