चर्चा में क्यों?
यह यूपीएससी जीएस पेपर III और II के अनुरूप जलवायु-प्रेरित समुद्र स्तर वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दुविधाओं और अनुकूलन तंत्रों का परीक्षा-तैयार विश्लेषण प्रदान करता है।
World Leaders Tackle Accelerating Sea Level Rise: UN Declaration and Global Governance
sea level rise UN declaration SIDS climate change is a high-value UPSC current-affairs topic. This article explains the verified official update, key facts, Prelims points and Mains dimensions.
Table of Contents
sea level rise UN declaration SIDS climate change: Quick Summary
World leaders have gathered at the United Nations to debate international cooperation and adopt the UN Declaration on Sea Level Rise. With global mean sea levels accelerating due to climate change, vulnerable nations—particularly Small Island Developing States (SIDS) such as Tuvalu—face existential threats. The high-level discussions focus on legal protections, displacement mitigation, and financial support for adaptation.
UPSC Syllabus Mapping
- GS Paper III: Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment; disasters and disaster management.
- GS Paper II: Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate; bilateral, regional and global groupings and agreements involving India.
Why in News?
The high-level UN meeting brings global attention to the accelerating pace of sea level rise, which is threatening approximately 770 million people living in coastal zones worldwide. Member States finalized the UN Declaration on Sea Level Rise to address the compounding legal, economic, and humanitarian challenges posed by submerging coastlines.
Key Facts/Data for Prelims
- Global Population at Risk: Around 770 million people live in coastal areas directly affected by sea level rise.
- Displacement Projections: A half-metre rise in sea levels by the end of the century could force between 150 million and 300 million people from their homes.
- Scientific Consensus: According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), global mean sea level is rising and accelerating faster than at any point in recorded history.
- Innovative Adaptation: Some nations like Tuvalu are pursuing extreme adaptation measures, including transitioning to become the world’s first “digital nation” as physical land submerges.
Background/Concept
Sea level rise is primarily driven by two climatic processes: thermal expansion (as ocean temperatures increase, water expands) and the melting of land-based ice sheets and glaciers (such as those in Greenland and Antarctica). For Small Island Developing States (SIDS), rising seas not only cause catastrophic shoreline erosion and saltwater intrusion into freshwater aquifers but also raise profound questions under international law regarding maritime boundaries and statehood when physical territory is permanently submerged.
Important Terms / Key Concepts
- Small Island Developing States (SIDS): A distinct group of developing countries that face unique social, economic, and environmental vulnerabilities compounded by climate change.
- Thermal Expansion: The increase in volume of seawater as a consequence of rising global temperatures.
- Maritime Boundaries Continuity: The emerging international legal discourse that seeks to preserve existing Exclusive Economic Zones (EEZs) and maritime baselines of island states even if their physical land territory diminishes or disappears.
- Digital Nation Initiative: Innovative state continuity strategies, such as Tuvalu’s digital archiving of governance and cultural heritage in the cloud.
Detailed Analysis: Multidimensional Impacts
The acceleration of sea level rise presents cascading challenges across ecological, legal, and geopolitical dimensions:
- Humanitarian & Demographic Crisis: Mega-deltas in Asia and Africa, alongside low-lying island archipelagos, support dense populations. Displacement of hundreds of millions will trigger unprecedented climate refugee migration patterns.
- Economic and Infrastructural Loss: Ports, agricultural lands, tourism hubs, and coastal urban agglomerations face severe disruption, necessitating massive capital investments in sea walls, dykes, and managed retreat strategies.
- International Law and Statehood: Traditional Westphalian definitions of statehood require a defined territory and permanent population. The potential erasure of physical islands challenges international maritime law (UNCLOS) regarding baseline delimitation and resource rights.
Policy & Institutional Linkages
Global responses are anchored in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Paris Agreement, and specialized bodies like the IPCC. Financial mechanisms such as the Loss and Damage Fund, operationalized at recent climate COPs, are central to assisting vulnerable nations that have contributed least to global greenhouse gas emissions yet bear the brunt of their consequences.
Challenges & Limitations
- Inadequate climate finance flows from developed historical emitters to developing frontline states.
- Slow progress in global mitigation pathways required to limit warming to 1.5°C above pre-industrial levels.
- Absence of binding international legal frameworks specifically tailored to protect the stateless and displaced populations resulting from sea level rise.
Way Forward
- Strengthened global mitigation commitments under Nationally Determined Contributions (NDCs) to curb temperature increases.
- Operationalizing robust international legal protections for ‘climate refugees’ and ensuring the legal continuity of submerged island states.
- Scaling up concessional climate finance and technology transfer for coastal adaptation infrastructure.
Prelims Focus / Trap
Trap: Aspirants often assume that sea level rise is uniform across the globe. In reality, regional sea level changes vary significantly due to local wind patterns, ocean currents, and gravitational effects of melting ice sheets.
Practice MCQ
Q. Consider the following statements regarding sea level rise and Small Island Developing States (SIDS):
Which of the statements given above is/are correct?
UPSC Mains Practice Question
Question: Discuss the existential threats posed by accelerating sea level rise to Small Island Developing States (SIDS). Examine the international legal and governance challenges associated with permanent territorial submergence and climate-induced displacement. (15 marks, 250 words)
Quick Revision
Official Source
Primary source: United Nations News
विश्व नेता बढ़ते समुद्र स्तर से निपटने के लिए एकजुट: संयुक्त राष्ट्र घोषणा और वैश्विक शासन
संक्षिप्त सार
तेजी से बढ़ते समुद्र के स्तर से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने और संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाने हेतु विश्व के नेता संयुक्त राष्ट्र में एकत्र हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक औसत समुद्र स्तर में हो रही तीव्र वृद्धि के कारण, कमजोर राष्ट्रों—विशेषकर तुवालु जैसे छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS)—के समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। उच्च स्तरीय चर्चाओं में कानूनी सुरक्षा, विस्थापन शमन और अनुकूलन हेतु वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
यूपीएससी पाठ्यक्रम से संबंध
- जीएस पेपर III: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन; आपदा और आपदा प्रबंधन।
- जीएस पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश; द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह एवं समझौते।
चर्चा/समाचार में क्यों
संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक ने समुद्र के स्तर में हो रही तीव्र वृद्धि की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 770 million (77 करोड़) लोग खतरे में हैं। सदस्य देशों ने डूबते तटरेखाओं से उत्पन्न कानूनी, आर्थिक और मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए समुद्र स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अंतिम रूप दिया है।
प्रीलिम्स के प्रमुख तथ्य
- जोखिम में वैश्विक आबादी: लगभग 77 करोड़ लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं जो समुद्र स्तर वृद्धि से सीधे प्रभावित हैं।
- विस्थापन अनुमान: शताब्दी के अंत तक समुद्र के स्तर में आधा मीटर की वृद्धि से 15 करोड़ से 30 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
- वैज्ञानिक सर्वसम्मति: इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के अनुसार, दर्ज इतिहास में किसी भी समय की तुलना में वैश्विक औसत समुद्र स्तर तेजी से बढ़ रहा है।
- नवीन अनुकूलन: तुवालु जैसे कुछ राष्ट्र दुनिया का पहला “डिजिटल राष्ट्र” बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी भौतिक भूमि जलमग्न हो रही है।
पृष्ठभूमि
समुद्र स्तर में वृद्धि मुख्य रूप से दो जलवायु प्रक्रियाओं से प्रेरित है: तापीय विस्तार (जैसे-जैसे महासागर का तापमान बढ़ता है, पानी फैलता है) और भूमि-आधारित बर्फ की चादरों व ग्लेशियरों का पिघलना (जैसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में)। छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) के लिए, बढ़ता समुद्र न केवल तटरेखा के क्षरण और ताजे पानी के जलभृतों में खारे पानी के प्रवेश का कारण बनता है, बल्कि भौतिक भूभाग के स्थायी रूप से जलमग्न होने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्य की संप्रभुता और समुद्री सीमाओं को लेकर गंभीर प्रश्न भी खड़े करता है।
महत्वपूर्ण शब्द/मुख्य अवधारणाएँ
- छोटे द्वीप विकासशील राज्य (SIDS): विकासशील देशों का एक विशिष्ट समूह जो जलवायु परिवर्तन के कारण अनूठी सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है।
- तापीय विस्तार: वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप समुद्री जल के आयतन में वृद्धि।
- समुद्री सीमाओं की निरंतरता: उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी चर्चा जो द्वीप राज्यों के भौतिक भूभाग के कम होने या गायब होने के बावजूद उनके मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) और समुद्री आधार रेखाओं को संरक्षित करना चाहती है।
- डिजिटल राष्ट्र पहल: क्लाउड में शासन और सांस्कृतिक विरासत के डिजिटल संग्रहण जैसी राज्य निरंतरता की नवीन रणनीतियाँ (जैसे तुवालु)।
विस्तृत विश्लेषण
समुद्र स्तर में वृद्धि का त्वरण पारिस्थितिक, कानूनी और भू-राजनीतिक आयामों में बहुआयामी चुनौतियां प्रस्तुत करता है:
- मानवीय और जनसांख्यिकीय संकट: एशिया और अफ्रीका के विशाल डेल्टा, साथ ही कम ऊंचाई वाले द्वीपसमूह घनी आबादी का समर्थन करते हैं। सैकड़ों मिलियन लोगों का विस्थापन अभूतपूर्व जलवायु शरणार्थी प्रवासन पैटर्न को जन्म देगा।
- आर्थिक और बुनियादी ढांचे का नुकसान: बंदरगाह, कृषि भूमि, पर्यटन केंद्र और तटीय शहरी क्षेत्र गंभीर व्यवधानों का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए समुद्र की दीवारों और तटबंधों में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता: राज्य की वेस्टफेलियन परिभाषाओं के लिए एक निश्चित क्षेत्र और स्थायी आबादी की आवश्यकता होती है। भौतिक द्वीपों के संभावित विलोपन से समुद्री आधार रेखा परिसीमन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून (UNCLOS) के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
नीतिगत/संस्थागत संबंध
वैश्विक प्रतिक्रियाएँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), पेरिस समझौते और IPCC जैसे विशिष्ट निकायों पर आधारित हैं। हाल के COP में शुरू किए गए ‘लॉस एंड डैमेज फंड’ जैसे वित्तीय तंत्र उन संवेदनशील राष्ट्रों की सहायता के लिए केंद्रीय हैं जिन्होंने वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है।
चुनौतियाँ
- ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले विकसित देशों से विकासशील फ्रंटलाइन राज्यों तक जलवायु वित्त प्रवाह की अपर्याप्तता।
- औद्योगिक पूर्व स्तर से 1.5°C ऊपर तापमान को सीमित करने के लिए आवश्यक वैश्विक शमन मार्गों में धीमी प्रगति।
- समुद्र स्तर वृद्धि से विस्थापित आबादी की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे का अभाव।
आगे की राह
- तापमान वृद्धि को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत मजबूत वैश्विक शमन प्रतिबद्धताएं।
- ‘जलवायु शरणार्थियों’ के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा को क्रियान्वित करना और जलमग्न द्वीप राज्यों की कानूनी निरंतरता सुनिश्चित करना।
- तटीय अनुकूलन बुनियादी ढांचे के लिए रियायी जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाना।
प्रीलिम्स सावधानी
सावधानी: आकांक्षी अक्सर यह मान लेते हैं कि समुद्र स्तर में वृद्धि पूरी दुनिया में एक समान होती है। वास्तव में, स्थानीय हवाओं, महासागर धाराओं और पिघलती बर्फ की चादरों के गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण क्षेत्रीय समुद्र स्तर में काफी भिन्नता होती है।
अभ्यास MCQ
प्रश्न. समुद्र स्तर में वृद्धि और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न: छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) के लिए तेजी से बढ़ते समुद्र स्तर से उत्पन्न होने वाले अस्तित्वगत खतरों की चर्चा कीजिए। स्थायी क्षेत्रीय जलमग्नता और जलवायु-प्रेरित विस्थापन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और शासन संबंधी चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
त्वरित पुनरावृत्ति
आधिकारिक स्रोत
प्राथमिक स्रोत: United Nations News
Exam focus: World Leaders Tackle Accelerating Sea Level Rise should be revised with the official source and the linked Prelims/Mains dimensions.
Prelims Perspective
Covers IPCC findings, global population affected by coastal flooding, thermal expansion mechanics, and SIDS vulnerability parameters.
प्रीलिम्स दृष्टिकोण
इसमें आईपीसीसी के निष्कर्ष, तटीय बाढ़ से प्रभावित वैश्विक आबादी, तापीय विस्तार यांत्रिकी और SIDS संवेदनशीलता मापदंडों को शामिल किया गया है।
Mains Perspective
Evaluates multidimensional challenges including human displacement, economic losses, and statehood continuity under international maritime law.
मेन्स दृष्टिकोण
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत मानव विस्थापन, आर्थिक नुकसान और राज्य निरंतरता सहित बहुआयामी चुनौतियों का मूल्यांकन करता है।