Sri Ram Exams logoSri Ram ExamsRead • Practice • Improve
Saturday, 12 September 2026

Mains Answer Writing

Mains Answer Writing

Today’s Mains Practice

Latest question ऊपर है; सभी पुराने प्रश्न नीचे filter और pagination के साथ उपलब्ध हैं.

UPSCScience & TechnologySpace Governance & Sustainability15 Marks250 Words11 min

“As outer space becomes more congested, commercialised and strategically contested, sustainable space governance is becoming a prerequisite for development and security.” Discuss the global governance challenges and India’s role.

“जैसे-जैसे बाह्य अंतरिक्ष अधिक भीड़भाड़ वाला, वाणिज्यीकृत और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन रहा है, टिकाऊ अंतरिक्ष शासन विकास और सुरक्षा की पूर्वशर्त बनता जा रहा है।” वैश्विक शासन की चुनौतियों और भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Demand
Explain why congestion, debris, commercialisation and strategic competition create global governance challenges in space, and evaluate India’s role.
प्रश्न की मांग
समझाइए कि कक्षीय भीड़, मलबा, वाणिज्यीकरण और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अंतरिक्ष में वैश्विक शासन की चुनौती क्यों बनते हैं तथा भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
Hints
Cover orbital debris and congestion, space traffic management, international law, private-sector liability, dual-use security risks, spectrum/orbital equity, ISRO and India’s role in norm-setting.
संकेत / लिखने से पहले सोचें
कक्षीय मलबा और भीड़, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय कानून, निजी क्षेत्र का दायित्व, द्वैध-उपयोग सुरक्षा जोखिम, स्पेक्ट्रम/कक्षीय न्याय, इसरो और मानक-निर्माण में भारत की भूमिका शामिल करें।
Dimensions
space debris; orbital congestion; space traffic management; international law; liability; registration; private sector; dual-use security; orbital equity; ISRO; Global South
शामिल करने योग्य आयाम
अंतरिक्ष मलबा; कक्षीय भीड़; अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन; अंतरराष्ट्रीय कानून; दायित्व; पंजीकरण; निजी क्षेत्र; द्वैध-उपयोग सुरक्षा; कक्षीय न्याय; इसरो; वैश्विक दक्षिण
Possible Introduction
Modern economies depend on space systems, making orbital sustainability and governance essential to development, security and future exploration.
संभावित प्रस्तावना
आधुनिक अर्थव्यवस्थाएँ अंतरिक्ष प्रणालियों पर निर्भर हैं, इसलिए कक्षीय स्थिरता और शासन विकास, सुरक्षा तथा भविष्य के अन्वेषण के लिए अनिवार्य बन चुके हैं।
Examples / Data
First International Space Summit in Paris, September 2026; India’s 2035 space-station goal; 2040 Moon goal; 430+ satellites from 34 countries carried by Indian rockets.
उदाहरण / आँकड़े
सितंबर 2026 में पेरिस का पहला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन; 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन; 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य; 34 देशों के 430 से अधिक उपग्रह भारतीय रॉकेटों से प्रक्षेपित।
Conclusion Direction
India can help shape sustainable space governance by combining technical capability with rules on debris, traffic coordination, liability, equitable access and responsible commercialisation.
निष्कर्ष की दिशा
भारत तकनीकी क्षमता को मलबा शमन, यातायात समन्वय, दायित्व, न्यायपूर्ण पहुँच और जिम्मेदार वाणिज्यिकरण के नियमों से जोड़कर टिकाऊ अंतरिक्ष शासन को आकार दे सकता है।
11:00
Words: 0 / 250
View Model Answer

Question

“As outer space becomes more congested, commercialised and strategically contested, sustainable space governance is becoming a prerequisite for development and security.” Discuss the global governance challenges and India’s role.

GS Paper III | Science & Technology | 15 Marks | 250 Words | Suggested Time: 11 Minutes | Difficulty: Hard

What the Question Demands

Link the technical problem of debris and crowded orbits with international law, private-sector regulation, security competition and equitable access. The answer must also explain what India can realistically contribute as a major spacefaring country with growing commercial capability.

Answer-Writing Roadmap

  1. Begin with the dependence of modern economies and security on space systems.
  2. Explain congestion, debris, mega-constellations and dual-use risks.
  3. Briefly map the Outer Space Treaty, Liability Convention and Registration Convention.
  4. Assess gaps: space traffic, private liability, cyber security and orbital equity.
  5. Give India-specific role and a practical way forward.

Dimensions to Cover

space debris; orbital congestion; space traffic management; international law; private actors; liability; registration; cyber security; dual-use technology; spectrum and orbital equity; ISRO; commercial space; Global South.

Suggested Flowchart

More Actors + More Satellites → Congestion/Debris → Collision & Security Risk → Governance Gap → Traffic Rules + Liability + Data Sharing + Sustainable Disposal

Model Answer

Introduction: Space systems now underpin communication, navigation, banking, weather forecasting, agriculture, disaster response and defence. As satellite numbers and private actors rise, orbital sustainability has become a global public-goods challenge rather than a narrow scientific issue.

Major governance challenges: First, orbital congestion and debris raise collision risks and can create cascading damage. Second, current treaty law was designed before mega-constellations and large-scale commercial activity, leaving gaps in space-traffic management and end-of-life disposal. Third, private operators complicate questions of authorisation, liability and supervision. Fourth, dual-use satellites and counter-space capabilities increase mistrust. Fifth, access to spectrum and useful orbital positions raises equity concerns for developing countries.

Existing legal architecture: The Outer Space Treaty establishes non-appropriation and State responsibility; the Liability Convention addresses damage caused by space objects; and the Registration Convention promotes transparency. However, operational norms for traffic coordination, debris mitigation and commercial conduct remain fragmented.

India’s role: India can combine ISRO’s technical credibility, commercial launch experience and a growing private-space ecosystem to advocate transparent registration, debris mitigation, collision-data sharing and predictable domestic authorisation. It can also champion affordable access and capacity building for developing countries.

Way forward: Develop interoperable space-traffic standards, strengthen space situational awareness, require end-of-life disposal plans, improve cyber resilience, clarify private-sector liability and support multilateral rule-making without creating technology monopolies.

Conclusion: Sustainable space governance should preserve space as a shared domain for development while reducing environmental and strategic risks. India can act as a bridge between advanced space powers and emerging spacefaring nations.

Student Presentation Tip

Draw a small four-box framework: Environment – Law – Security – Equity. Under each, add one problem and one solution. This gives the answer multidimensional structure within 250 words.

Official Reference

PIB — PM’s remarks at the International Space Summit in Paris, 10 September 2026

प्रश्न

“जैसे-जैसे बाह्य अंतरिक्ष अधिक भीड़भाड़ वाला, वाणिज्यीकृत और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन रहा है, टिकाऊ अंतरिक्ष शासन विकास और सुरक्षा की पूर्वशर्त बनता जा रहा है।” वैश्विक शासन की चुनौतियों और भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

जीएस पेपर-III | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 15 अंक | 250 शब्द | सुझावित समय: 11 मिनट | कठिन स्तर

प्रश्न की मांग

अंतरिक्ष मलबे और भीड़भाड़ वाली कक्षाओं की तकनीकी समस्या को अंतरराष्ट्रीय कानून, निजी क्षेत्र के विनियमन, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और न्यायपूर्ण पहुँच से जोड़ना है। साथ ही भारत की यथार्थवादी भूमिका बतानी है।

उत्तर लिखने का रोडमैप

  1. आधुनिक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की अंतरिक्ष पर निर्भरता से शुरुआत।
  2. कक्षीय भीड़, मलबा, मेगा-कॉन्स्टेलेशन और द्वैध-उपयोग जोखिम।
  3. Outer Space Treaty, Liability Convention और Registration Convention का संक्षिप्त उल्लेख।
  4. अंतरिक्ष यातायात, निजी दायित्व, साइबर सुरक्षा और कक्षीय न्याय की खामियाँ।
  5. भारत की भूमिका और व्यावहारिक आगे की राह।

मुख्य आयाम

अंतरिक्ष मलबा; कक्षीय भीड़; अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन; अंतरराष्ट्रीय कानून; निजी खिलाड़ी; दायित्व; पंजीकरण; साइबर सुरक्षा; द्वैध-उपयोग तकनीक; स्पेक्ट्रम एवं कक्षीय न्याय; इसरो; वाणिज्यिक अंतरिक्ष; वैश्विक दक्षिण।

प्रवाह-चित्र सुझाव

अधिक खिलाड़ी + अधिक उपग्रह → कक्षीय भीड़/मलबा → टक्कर और सुरक्षा जोखिम → शासन अंतराल → यातायात नियम + दायित्व + डेटा साझाकरण + टिकाऊ निपटान

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना:
अंतरिक्ष प्रणालियाँ आज संचार, नौवहन, बैंकिंग, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारभूत संरचना बन चुकी हैं। उपग्रहों और निजी खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ कक्षीय स्थिरता केवल वैज्ञानिक मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक सार्वजनिक हित की चुनौती बन गई है।

मुख्य उत्तर:
1. कक्षीय भीड़ और मलबा—निष्क्रिय उपग्रह और टुकड़े सक्रिय प्रणालियों से टक्कर का जोखिम बढ़ाते हैं। श्रृंखलाबद्ध टक्कर उपयोगी कक्षाओं को लंबे समय के लिए जोखिमपूर्ण बना सकती है।

2. कानून की सीमा—Outer Space Treaty, Liability Convention और Registration Convention आधारभूत ढाँचा देते हैं, पर ये मेगा-कॉन्स्टेलेशन, निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान और बड़े पैमाने की वाणिज्यिक गतिविधियों से पहले बने थे। अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और मिशन-समाप्ति निपटान पर अधिक स्पष्ट नियम चाहिए।

3. निजी क्षेत्र और दायित्व—राज्य निजी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी रखते हैं। इसलिए लाइसेंस, पर्यवेक्षण, बीमा और दायित्व का स्पष्ट घरेलू ढाँचा आवश्यक है।

4. रणनीतिक प्रतिस्पर्धा—द्वैध-उपयोग उपग्रह, साइबर हमले और काउंटर-स्पेस क्षमताएँ अविश्वास बढ़ाती हैं तथा नागरिक अवसंरचना को भी जोखिम में डाल सकती हैं।

5. समान पहुँच—स्पेक्ट्रम और उपयोगी कक्षीय संसाधन सीमित हैं। विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण पहुँच और क्षमता निर्माण आवश्यक है।

भारत की भूमिका:
इसरो की तकनीकी विश्वसनीयता, भारतीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमता और बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के आधार पर भारत मलबा शमन, पारदर्शी पंजीकरण, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, टक्कर-डेटा साझाकरण और जिम्मेदार निजी नवाचार के लिए संतुलित मानक प्रस्तावित कर सकता है। भारत विकासशील देशों की सस्ती अंतरिक्ष पहुँच का भी समर्थक बन सकता है।

आगे की राह:
अंतर-संचालनीय अंतरिक्ष यातायात मानक, मिशन-समाप्ति निपटान, साइबर सहनशीलता, दायित्व नियम, डेटा साझाकरण और बहुपक्षीय विश्वास-निर्माण आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:
टिकाऊ अंतरिक्ष शासन का उद्देश्य अंतरिक्ष को विकास के साझा क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखना और पर्यावरणीय तथा रणनीतिक जोखिम घटाना है। भारत उन्नत अंतरिक्ष शक्तियों और उभरते अंतरिक्ष देशों के बीच सेतु की भूमिका निभा सकता है।

विद्यार्थी के लिए प्रस्तुतीकरण सुझाव

चार छोटे बॉक्स बनाइए—पर्यावरण – कानून – सुरक्षा – न्यायपूर्ण पहुँच। प्रत्येक में एक समस्या और एक समाधान लिखें। इससे उत्तर 250 शब्दों में बहुआयामी और व्यवस्थित दिखेगा।

आधिकारिक संदर्भ

पीआईबी — पेरिस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रस्तावना:
अंतरिक्ष प्रणालियाँ आज संचार, नौवहन, बैंकिंग, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारभूत संरचना बन चुकी हैं। उपग्रहों और निजी खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ कक्षीय स्थिरता केवल वैज्ञानिक मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक सार्वजनिक हित की चुनौती बन गई है।

मुख्य उत्तर:
1. कक्षीय भीड़ और मलबा—निष्क्रिय उपग्रह और टुकड़े सक्रिय प्रणालियों से टक्कर का जोखिम बढ़ाते हैं। श्रृंखलाबद्ध टक्कर उपयोगी कक्षाओं को लंबे समय के लिए जोखिमपूर्ण बना सकती है।

2. कानून की सीमा—Outer Space Treaty, Liability Convention और Registration Convention आधारभूत ढाँचा देते हैं, पर ये मेगा-कॉन्स्टेलेशन, निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान और बड़े पैमाने की वाणिज्यिक गतिविधियों से पहले बने थे। अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और मिशन-समाप्ति निपटान पर अधिक स्पष्ट नियम चाहिए।

3. निजी क्षेत्र और दायित्व—राज्य निजी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी रखते हैं। इसलिए लाइसेंस, पर्यवेक्षण, बीमा और दायित्व का स्पष्ट घरेलू ढाँचा आवश्यक है।

4. रणनीतिक प्रतिस्पर्धा—द्वैध-उपयोग उपग्रह, साइबर हमले और काउंटर-स्पेस क्षमताएँ अविश्वास बढ़ाती हैं तथा नागरिक अवसंरचना को भी जोखिम में डाल सकती हैं।

5. समान पहुँच—स्पेक्ट्रम और उपयोगी कक्षीय संसाधन सीमित हैं। विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण पहुँच और क्षमता निर्माण आवश्यक है।

भारत की भूमिका:
इसरो की तकनीकी विश्वसनीयता, भारतीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमता और बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के आधार पर भारत मलबा शमन, पारदर्शी पंजीकरण, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, टक्कर-डेटा साझाकरण और जिम्मेदार निजी नवाचार के लिए संतुलित मानक प्रस्तावित कर सकता है। भारत विकासशील देशों की सस्ती अंतरिक्ष पहुँच का भी समर्थक बन सकता है।

आगे की राह:
अंतर-संचालनीय अंतरिक्ष यातायात मानक, मिशन-समाप्ति निपटान, साइबर सहनशीलता, दायित्व नियम, डेटा साझाकरण और बहुपक्षीय विश्वास-निर्माण आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:
टिकाऊ अंतरिक्ष शासन का उद्देश्य अंतरिक्ष को विकास के साझा क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखना और पर्यावरणीय तथा रणनीतिक जोखिम घटाना है। भारत उन्नत अंतरिक्ष शक्तियों और उभरते अंतरिक्ष देशों के बीच सेतु की भूमिका निभा सकता है।


All Mains Questions

No question disappears when a new one is published.

UPPSCEconomyEmploymentIndustrial DevelopmentMSMEPM MITRATextile Industry12 Marks

Examine how textile parks and investment promotion can support employment-intensive industrialisation in Uttar Pradesh. What safeguards are needed to ensure that traditional artisans and MSMEs also benefit?

उत्तर प्रदेश में रोजगार-प्रधान औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में वस्त्र पार्कों और निवेश संवर्धन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-से उपाय आवश्यक हैं कि पारंपरिक कारीगर और MSME भी इस विकास से लाभान्वित हों?

Write Answer →
UPSCEconomyFinancial Technology and Regulation15 Marks

Examine the triadic framework of ‘Purpose, Prudence, and Policy’ articulated by the Reserve Bank of India for governing emerging financial technologies. How can regulatory architecture balance financial innovation with systemic stability?

उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपादित 'उद्देश्य, विवेक और नीति' (Purpose, Prudence, and Policy) के त्रिविध ढांचे का परीक्षण कीजिए। विनियामक ढांचा वित्तीय नवाचार को प्रणालीगत स्थिरता के साथ कैसे संतुलित कर सकता है?

Write Answer →
UPSCEconomyDigital Public Infrastructure and Financial Inclusion15 Marks

Evaluate the role of Digital Public Infrastructure (DPI), particularly UPI and inclusive credit schemes, in transforming India’s financial landscape. What are the key strategic imperatives required to ensure sustainable and secure growth of the fintech sector?

भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), विशेष रूप से UPI और समावेशी ऋण योजनाओं की भूमिका का मूल्यांकन करें। फिनटेक क्षेत्र के टिकाऊ और सुरक्षित विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रमुख रणनीतिक अनिवार्यताएं क्या हैं?

Write Answer →
UPSCScience & TechnologySpace Governance & Sustainability15 Marks

“As outer space becomes more congested, commercialised and strategically contested, sustainable space governance is becoming a prerequisite for development and security.” Discuss the global governance challenges and India’s role.

“जैसे-जैसे बाह्य अंतरिक्ष अधिक भीड़भाड़ वाला, वाणिज्यीकृत और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन रहा है, टिकाऊ अंतरिक्ष शासन विकास और सुरक्षा की पूर्वशर्त बनता जा रहा है।” वैश्विक शासन की चुनौतियों और भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Write Answer →
UPSCInternational RelationsBRICS & Global South15 Marks

“The strategic value of an expanded BRICS will be determined not by its size, but by its ability to convert Global South representation into reform-oriented and practical cooperation.” Examine from India’s perspective.

“विस्तारित ब्रिक्स का रणनीतिक महत्त्व उसके आकार से नहीं, बल्कि वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को सुधारोन्मुख और व्यावहारिक सहयोग में बदलने की क्षमता से तय होगा।” भारत के दृष्टिकोण से परीक्षण कीजिए।

Write Answer →
UPSCAgricultureSeed Quality & Regulation15 Marks

“Protecting farmers from fake and substandard seeds requires more than harsher penalties; it needs traceability, credible certification, federal coordination and a balanced innovation regime.” Discuss in the context of India’s proposed stricter seed law.

“किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए केवल कठोर दंड पर्याप्त नहीं है; इसके लिए ट्रेसबिलिटी, विश्वसनीय प्रमाणन, संघीय समन्वय और संतुलित नवाचार व्यवस्था आवश्यक है।” प्रस्तावित कठोर बीज कानून के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Write Answer →
UPSCScience & Technology6G & Telecom Security15 Marks

“For India, leadership in 6G will depend as much on standards, security and spectrum governance as on technological innovation.” Examine the opportunities and policy challenges in moving from a technology adopter to a global standard-setter.

“भारत के लिए 6जी में नेतृत्व केवल तकनीकी नवाचार पर नहीं, बल्कि मानक-निर्धारण, सुरक्षा और स्पेक्ट्रम शासन पर भी निर्भर करेगा।” प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से वैश्विक मानक-निर्धारक बनने की दिशा में अवसरों और नीतिगत चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

Write Answer →
UPSCEnvironmentWater Security15 Marks

“India’s water crisis is increasingly a governance challenge rather than merely a problem of physical scarcity.” Discuss how community participation, local water budgeting, data governance, reuse and Centre-State coordination can strengthen long-term water security.

“भारत का जल-संकट अब केवल भौतिक जल-अभाव की समस्या नहीं, बल्कि बढ़ती हुई शासन-चुनौती है।” चर्चा कीजिए कि सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय जल-बजट, आँकड़ा-शासन, पुन: उपयोग तथा केंद्र-राज्य समन्वय दीर्घकालिक जल-सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकते हैं।

Write Answer →
UPSCGovernanceData Governance & AI15 Marks

“An AI-ready government depends less on the volume of data than on the quality, interoperability and governance of data.” Examine in the context of India’s efforts to harmonise administrative data for evidence-based policymaking.

“कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम सरकार की क्षमता उपलब्ध आँकड़ों की मात्रा से कम और उनकी गुणवत्ता, अंतर्संचालनीयता तथा आँकड़ा-शासन पर अधिक निर्भर करती है।” प्रमाण-आधारित नीति-निर्माण के लिए प्रशासनिक आँकड़ों के सामंजस्यकरण के भारत के प्रयासों के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

Write Answer →
UPSCZero-Emission Freight15 Marks

“Decarbonising road freight in India is not merely a vehicle-technology challenge; it is equally a problem of demand aggregation, finance, charging infrastructure and logistics coordination.” Discuss the significance of PACT and the ZET Marketplace.

“भारत में सड़क माल परिवहन का डीकार्बोनाइजेशन केवल वाहन-प्रौद्योगिकी की चुनौती नहीं है; यह मांग-संकलन, वित्त, चार्जिंग अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स समन्वय की भी समस्या है।” PACT और ZET Marketplace के महत्त्व की चर्चा कीजिए।

Write Answer →
UPSCEnvironmentAir Pollution15 Marks

“India’s clean-air strategy will succeed only when central regulation is complemented by empowered urban local bodies, data-driven action and citizen participation.” Examine with reference to NCAP and Swachh Vayu Sarvekshan.

“भारत की स्वच्छ-वायु रणनीति तभी सफल होगी जब केंद्रीय नियमन के साथ सशक्त शहरी स्थानीय निकाय, डेटा-आधारित कार्रवाई और जन-भागीदारी जुड़ें।” NCAP और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

Write Answer →
UPSCScience & Technology10 Marks

“Indigenous semi-cryogenic propulsion is not merely a technological milestone; it can reshape India’s strategic autonomy and commercial competitiveness in the global space economy.” Discuss.

“स्वदेशी सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन केवल एक प्रौद्योगिकीय उपलब्धि नहीं है; यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा को नया रूप दे सकता है।” विवेचना कीजिए।

Write Answer →