Sri Ram Exams logoSri Ram ExamsRead • Practice • Improve
Tuesday, 29 September 2026

Mains Answer Writing

Mains Answer Writing

Today’s Mains Practice

Latest question ऊपर है; सभी पुराने प्रश्न नीचे filter और pagination के साथ उपलब्ध हैं.

UPSCSocial Justice & EconomyGender Pay Gap and Labor Standards15 Marks250 Words12 min

Examine the structural and institutional factors contributing to the persistence of the global gender pay gap. How do contemporary digital and green economic transformations intersect with wage equity, and what policy measures are necessary to build inclusive labor markets? (15 Marks, 250 Words)

वैश्विक लिंग वेतन अंतर के बने रहने में योगदान देने वाले संरचनात्मक और संस्थागत कारकों का परीक्षण कीजिए। समकालीन डिजिटल और हरित आर्थिक परिवर्तन वेतन समानता के साथ किस प्रकार अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं, और समावेशी श्रम बाजारों के निर्माण के लिए कौन-सा नीतिगत उपाय आवश्यक हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

Demand
Requires identifying structural causes of the gender pay gap, analyzing the dual impact of green/digital transitions (including AI bias), and outlining comprehensive institutional/policy remedies.
प्रश्न की मांग
लिंग वेतन अंतर के संरचनात्मक कारणों की पहचान करने, हरित/डिजिटल परिवर्तनों (AI पूर्वाग्रह सहित) के दोहरे प्रभाव का विश्लेषण करने और व्यापक संस्थागत/नीतिगत उपायों की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।
Student Note / Answer Strategy
Start with statistical reality (18% gap, slow progress). Differentiate between doing the same job and 'work of equal value'. Analyze how AI in recruitment can perpetuate bias. Conclude with multi-stakeholder social dialogue.
विद्यार्थी नोट / उत्तर-लेखन रणनीति
सांख्यिकीय वास्तविकता (18% अंतर, धीमी प्रगति) के साथ शुरुआत करें। समान नौकरी करने और 'समान मूल्य के काम' के बीच अंतर करें। विश्लेषण करें कि भर्ती में AI कैसे पूर्वाग्रह को कायम रख सकता है। बहु-हितधारक सामाजिक संवाद के साथ निष्कर्ष निकालें।
Dimensions
1. Socio-cultural and structural roots of the pay gap (care burden, informal work).
2. Limitations of human capital (why education alone hasn't closed the gap).
3. Impact of green and digital transitions (emerging jobs vs. algorithmic bias).
4. Institutional frameworks (ILO Convention No. 100, EPIC, collective bargaining).
5. Policy recommendations (pay transparency, gender-neutral job evaluation, affordable childcare).
शामिल करने योग्य आयाम
1. वेतन अंतर की सामाजिक-सांस्कृतिक और संरचनात्मक जड़ें (देखभाल का बोझ, अनौपचारिक कार्य)।
2. मानव पूंजी की सीमाएं (क्यों अकेले शिक्षा ने अंतर को समाप्त नहीं किया है)।
3. हरित और डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव (उभरती नौकरियां बनाम एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह)।
4. संस्थागत ढांचा (ILO अभिसमय संख्या 100, EPIC, सामूहिक सौदेबाजी)।
5. नीतिगत सिफारिशें (वेतन पारदर्शिता, लिंग-तटस्थ नौकरी मूल्यांकन, सस्ती शिशु देखभाल)।
Possible Introduction
The persistent global gender pay gap—where women earn on average 18 percent less than men—remains one of the most stubborn structural anomalies in modern labor markets. Despite rising female educational attainment, wage disparities reflect deep-seated inequalities that accumulate over a lifetime.
संभावित प्रस्तावना
निरंतर बना हुआ वैश्विक लिंग वेतन अंतर—जहां महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में 18 प्रतिशत कम कमाती हैं—आधुनिक श्रम बाजारों में सबसे जिद्दी संरचनात्मक विसंगतियों में से एक है। बढ़ती महिला शैक्षिक योग्यता के बावजूद, वेतन असमानताएं गहरी असमानताओं को दर्शाती हैं जो जीवन भर जमा होती जाती हैं।
Examples / Data
Mention ILO Convention No. 100, the Equal Pay International Coalition (EPIC), and Ireland's engagement as an EPIC member under the EU Presidency.
उदाहरण / आँकड़े
ILO अभिसमय संख्या 100, समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (EPIC), और यूरोपीय संघ की अध्यक्षता के तहत EPIC सदस्य के रूप में आयरलैंड की भागीदारी का उल्लेख करें।
Conclusion Direction
Closing the gender pay gap requires moving beyond aspirations to concrete institutional actions. By strengthening collective bargaining, enforcing transparent wage audits, and ensuring algorithmic fairness in the digital economy, nations can advance both gender equality and broader social justice.
निष्कर्ष की दिशा
लिंग वेतन अंतर को पाटने के लिए आकांक्षाओं से आगे बढ़कर ठोस संस्थागत कार्रवाइयों की आवश्यकता है। सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करके, पारदर्शी वेतन ऑडिट को लागू करके और डिजिटल अर्थव्यवस्था में एल्गोरिदमिक निष्पक्षता सुनिश्चित करके, राष्ट्र लिंग समानता और व्यापक सामाजिक न्याय दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं।
12:00
Words: 0 / 250
View Model Answer
Model Answer • 15 Marks • 250 Words • 12 Min

Question Demand

Requires identifying structural causes of the gender pay gap, analyzing the dual impact of green/digital transitions (including AI bias), and outlining comprehensive institutional/policy remedies.

Introduction

The gender pay gap is a critical indicator of economic exclusion and social injustice. According to recent ILO assessments, women globally earn 18 percent less than men, with progress crawling at a mere two percentage points over the past decade.

Structural Causes of the Gender Pay Gap

1. Unequal Care Responsibilities: Women disproportionately shoulder unpaid domestic and care work, leading to career interruptions, part-time entrapment, and slower career progression.
2. Occupational Segregation: Women are often overrepresented in lower-paying sectors or informal work environments, while leadership roles remain male-dominated.
3. Undervaluation of Female-Dominated Work: Societal norms historically undervalue occupations predominantly performed by women (e.g., caregiving, teaching) compared to technical or manufacturing sectors.

Impact of Digital and Green Transitions

The transition toward green economies and digitalized workplaces presents a mixed picture. While new economic sectors are emerging, artificial intelligence and automated algorithmic systems increasingly govern recruitment, performance evaluation, and wage setting. Without strict regulatory oversight, these technologies risk embedding and automating historical gender biases rather than mitigating them.

Policy Measures for Inclusive Labor Markets

1. Institutional Strengthening: Ratifying and strictly implementing ILO Convention No. 100 concerning equal remuneration for work of equal value.
2. Pay Transparency Audits: Requiring medium and large enterprises to publish gender disaggregated wage data.
3. Expanding Care Infrastructure: Universal access to affordable childcare to enable continuous workforce participation.
4. Collective Bargaining: Empowering workers' organizations and social dialogue to negotiate inclusive wage-setting systems.

Conclusion

Achieving pay equity is a cornerstone of sustainable development. Governments, international coalitions like EPIC, and employers must act decisively to ensure that work of equal value receives equal remuneration.

Dimensions to cover

1. Socio-cultural and structural roots of the pay gap (care burden, informal work).
2. Limitations of human capital (why education alone hasn't closed the gap).
3. Impact of green and digital transitions (emerging jobs vs. algorithmic bias).
4. Institutional frameworks (ILO Convention No. 100, EPIC, collective bargaining).
5. Policy recommendations (pay transparency, gender-neutral job evaluation, affordable childcare).

Answer-writing tip: Start with statistical reality (18% gap, slow progress). Differentiate between doing the same job and 'work of equal value'. Analyze how AI in recruitment can perpetuate bias. Conclude with multi-stakeholder social dialogue.

Official Source

International Labour Organization — Newsroom

मॉडल उत्तर

प्रश्न की मांग

लिंग वेतन अंतर के संरचनात्मक कारणों की पहचान करने, हरित/डिजिटल परिवर्तनों (AI पूर्वाग्रह सहित) के दोहरे प्रभाव का विश्लेषण करने और व्यापक संस्थागत/नीतिगत उपायों की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

परिचय

लिंग वेतन अंतर आर्थिक बहिष्करण और सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। हाल के ILO आकलनों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में 18 प्रतिशत कम कमाती हैं, पिछले एक दशक में इसमें केवल दो प्रतिशत की प्रगति हुई है।

लिंग वेतन अंतर के संरचनात्मक कारण

1. असामान देखभाल जिम्मेदारियां: महिलाएं असंगत रूप से अवैतनिक घरेलू और देखभाल के काम का बोझ उठाती हैं, जिससे करियर में रुकावट, अंशकालिक काम में फंसना और धीमी प्रगति होती है।
2. व्यावसायिक अलगाव: महिलाएं अक्सर कम भुगतान वाले क्षेत्रों या अनौपचारिक कार्य वातावरण में अधिक प्रतिनिधित्व रखती हैं, जबकि नेतृत्व की भूमिकाएं पुरुषों के वर्चस्व वाली बनी हुई हैं।
3. महिला-प्रधान कार्यों का अवमूल्यन: सामाजिक मानदंड ऐतिहासिक रूप से तकनीकी या विनिर्माण क्षेत्रों की तुलना में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों (जैसे देखभाल, शिक्षण) का कम मूल्यांकन करते हैं।

डिजिटल और हरित परिवर्तनों का प्रभाव

हरित अर्थव्यवस्थाओं और डिजिटल कार्यस्थलों की ओर संक्रमण एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। हालांकि नए आर्थिक क्षेत्र उभर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित एल्गोरिथम प्रणालियां तेजी से भर्ती, प्रदर्शन मूल्यांकन और वेतन निर्धारण को नियंत्रित कर रही हैं। कड़े नियामक नियंत्रण के बिना, इन तकनीकों में ऐतिहासिक लैंगिक पूर्वाग्रहों को कम करने के बजाय उन्हें शामिल करने और स्वचालित करने का जोखिम है।

समावेशी श्रम बाजारों के लिए नीतिगत उपाय

1. संस्थागत मजबूती: समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक से संबंधित ILO अभिसमय संख्या 100 का अनुसमर्थन और कड़ाई से कार्यान्वयन।
2. वेतन पारदर्शिता ऑडिट: मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए लिंग-पृथक्कृत वेतन डेटा प्रकाशित करना अनिवार्य करना।
3. देखभाल के बुनियादी ढांचे का विस्तार: निरंतर कार्यबल भागीदारी को सक्षम करने के लिए सस्ती शिशु देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच।
4. सामूहिक सौदेबाजी: समावेशी वेतन-निर्धारण प्रणालियों पर बातचीत करने के लिए श्रमिकों के संगठनों और सामाजिक संवाद को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष

वेतन समानता प्राप्त करना सतत विकास की आधारशिला है। सरकारों, EPIC जैसे अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों और नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए कि समान मूल्य के काम को समान पारिश्रमिक मिले।

उत्तर के आयाम

1. वेतन अंतर की सामाजिक-सांस्कृतिक और संरचनात्मक जड़ें (देखभाल का बोझ, अनौपचारिक कार्य)।
2. मानव पूंजी की सीमाएं (क्यों अकेले शिक्षा ने अंतर को समाप्त नहीं किया है)।
3. हरित और डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव (उभरती नौकरियां बनाम एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह)।
4. संस्थागत ढांचा (ILO अभिसमय संख्या 100, EPIC, सामूहिक सौदेबाजी)।
5. नीतिगत सिफारिशें (वेतन पारदर्शिता, लिंग-तटस्थ नौकरी मूल्यांकन, सस्ती शिशु देखभाल)।

उत्तर-लेखन सुझाव: सांख्यिकीय वास्तविकता (18% अंतर, धीमी प्रगति) के साथ शुरुआत करें। समान नौकरी करने और 'समान मूल्य के काम' के बीच अंतर करें। विश्लेषण करें कि भर्ती में AI कैसे पूर्वाग्रह को कायम रख सकता है। बहु-हितधारक सामाजिक संवाद के साथ निष्कर्ष निकालें।

परिचयलिंग वेतन अंतर आर्थिक बहिष्करण और सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। हाल के ILO आकलनों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में 18 प्रतिशत कम कमाती हैं, पिछले एक दशक में इसमें केवल दो प्रतिशत की प्रगति हुई है।लिंग वेतन अंतर के संरचनात्मक कारण1. असामान देखभाल जिम्मेदारियां: महिलाएं असंगत रूप से अवैतनिक घरेलू और देखभाल के काम का बोझ उठाती हैं, जिससे करियर में रुकावट, अंशकालिक काम में फंसना और धीमी प्रगति होती है।2. व्यावसायिक अलगाव: महिलाएं अक्सर कम भुगतान वाले क्षेत्रों या अनौपचारिक कार्य वातावरण में अधिक प्रतिनिधित्व रखती हैं, जबकि नेतृत्व की भूमिकाएं पुरुषों के वर्चस्व वाली बनी हुई हैं।3. महिला-प्रधान कार्यों का अवमूल्यन: सामाजिक मानदंड ऐतिहासिक रूप से तकनीकी या विनिर्माण क्षेत्रों की तुलना में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों (जैसे देखभाल, शिक्षण) का कम मूल्यांकन करते हैं।डिजिटल और हरित परिवर्तनों का प्रभावहरित अर्थव्यवस्थाओं और डिजिटल कार्यस्थलों की ओर संक्रमण एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। हालांकि नए आर्थिक क्षेत्र उभर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित एल्गोरिथम प्रणालियां तेजी से भर्ती, प्रदर्शन मूल्यांकन और वेतन निर्धारण को नियंत्रित कर रही हैं। कड़े नियामक नियंत्रण के बिना, इन तकनीकों में ऐतिहासिक लैंगिक पूर्वाग्रहों को कम करने के बजाय उन्हें शामिल करने और स्वचालित करने का जोखिम है।समावेशी श्रम बाजारों के लिए नीतिगत उपाय1. संस्थागत मजबूती: समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक से संबंधित ILO अभिसमय संख्या 100 का अनुसमर्थन और कड़ाई से कार्यान्वयन।2. वेतन पारदर्शिता ऑडिट: मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए लिंग-पृथक्कृत वेतन डेटा प्रकाशित करना अनिवार्य करना।3. देखभाल के बुनियादी ढांचे का विस्तार: निरंतर कार्यबल भागीदारी को सक्षम करने के लिए सस्ती शिशु देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच।4. सामूहिक सौदेबाजी: समावेशी वेतन-निर्धारण प्रणालियों पर बातचीत करने के लिए श्रमिकों के संगठनों और सामाजिक संवाद को सशक्त बनाना।निष्कर्षवेतन समानता प्राप्त करना सतत विकास की आधारशिला है। सरकारों, EPIC जैसे अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों और नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए कि समान मूल्य के काम को समान पारिश्रमिक मिले।


All Mains Questions

No question disappears when a new one is published.

UPSCEnvironment and EcologyHimalayan Ecosystem & Regional Climate Governance15 Marks

Examine the structural vulnerabilities of the Hindu Kush Himalayan region to climate change. How can regional multilateral mechanisms enhance transboundary disaster resilience and climate justice in South Asia?

जलवायु परिवर्तन के प्रति हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र की संरचनात्मक सुभेद्यताओं का परीक्षण कीजिए। क्षेत्रीय बहुपक्षीय तंत्र दक्षिण एशिया में पार-सीमा आपदा लचीलेपन और जलवायु न्याय को कैसे बढ़ा सकते हैं?

Write Answer →
UPSCGovernanceWelfare Schemes & Health Sector15 Marks

Analyze the role of Ayushman Bharat PM-JAY and the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) in advancing universal health coverage in India. What are the implementation challenges and strategic measures required to ensure equitable healthcare delivery?

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने में आयुष्मान भारत PM-JAY और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन चुनौतियाँ और रणनीतिक उपाय क्या हैं?

Write Answer →
UPSCEnvironment & EcologyLaw of the Sea & Climate Governance15 Marks

Analyze the implications of accelerating sea level rise for global governance and international law. How does the UN Declaration on Sea Level Rise attempt to safeguard the rights of Small Island Developing States (SIDS)?

वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए समुद्र के स्तर में हो रही तीव्र वृद्धि के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। समुद्र स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) के अधिकारों की रक्षा कैसे करती है?

Write Answer →
UPSCInternational RelationsInternational Humanitarian Law and Multilateral Governance15 Marks

Examine the role of international humanitarian law and multilateral institutions in mitigating civilian suffering and addressing socio-economic collapse in protracted global conflicts.

लंबे समय से चल रहे वैश्विक संघर्षों में नागरिकों की पीड़ा को कम करने और सामाजिक-आर्थिक पतन को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

Write Answer →
UPSCSea Level Rise and Climate Governance15 Marks

Accelerating sea level rise poses an existential challenge to Small Island Developing States (SIDS) and low-lying coastal regions worldwide. In this context, analyze the socioeconomic and humanitarian impacts of rising seas and discuss the legal and governance dilemmas regarding statehood and maritime boundaries under international law.

तेजी से बढ़ता समुद्र स्तर दुनिया भर के छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) और कम ऊंचाई वाले तटीय क्षेत्रों के लिए एक अस्तित्वगत चुनौती प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में, बढ़ते समुद्र के सामाजिक-आर्थिक और मानवीय प्रभावों का विश्लेषण कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संप्रभुता और समुद्री सीमाओं से संबंधित कानूनी और शासन संबंधी दुविधाओं की चर्चा कीजिए।

Write Answer →
UPSCInternational RelationsUN Security Council Reform15 Marks

Examine the structural limitations of the United Nations Security Council in addressing contemporary geopolitical conflicts. Discuss the rationale behind the demand for comprehensive UNSC reforms and India’s case for permanent membership.

समकालीन भू-राजनीतिक संघर्षों को संबोधित करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचनात्मक सीमाओं का परीक्षण कीजिए। व्यापक UNSC सुधारों की मांग के पीछे के तर्क और स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे पर चर्चा कीजिए।

Write Answer →
UPSCInclusive Growth & Skill Development15 Marks

Examine the significance of skill development in leveraging India’s rural demographic dividend. In this light, evaluate how placement-linked initiatives like DDU-GKY 2.0 contribute to inclusive rural transformation and sustainable livelihoods.

भारत के ग्रामीण जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में कौशल विकास के महत्व का परीक्षण कीजिए। इस प्रकाश में मूल्यांकन कीजिए कि DDU-GKY 2.0 जैसी प्लेसमेंट-लिंक्ड पहलें समावेशी ग्रामीण परिवर्तन और टिकाऊ आजीविका में कैसे योगदान करती हैं।

Write Answer →
UPSCEconomy & International RelationsSovereign Debt and Social Sector Development15 Marks

“Sovereign debt distress and human capital investments are not competing priorities; they are inseparable.” In the context of global economic governance, examine how rising public debt constrains social sector development and discuss the necessary reforms in the international debt architecture.

"सप्रभु ऋण संकट और मानव पूंजी निवेश प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएं नहीं हैं; वे अविभाज्य हैं।" वैश्विक आर्थिक शासन के संदर्भ में, परीक्षण कीजिए कि बढ़ता सार्वजनिक ऋण सामाजिक क्षेत्र के विकास को कैसे बाधित करता है और अंतर्राष्ट्रीय ऋण वास्तुकला में आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए।

Write Answer →
UPSCInternational RelationsWest Asia Geopolitics15 Marks

Analyze the structural challenges facing regional security in the Gulf. How does the absence of an inclusive collective security architecture impact diplomatic mediation and stability in West Asia? Discuss with reference to India’s strategic and energy security interests.

खाड़ी में क्षेत्रीय सुरक्षा के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। एक समावेशी सामूहिक सुरक्षा वास्तुकला की अनुपस्थिति पश्चिम एशिया में कूटनीतिक मध्यस्थता और स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है? भारत के रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा हितों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Write Answer →
UPSCInternational Relations & Social JusticeHumanitarian Crises and IHL15 Marks

Examine the impact of protracted armed conflicts on the fundamental right to education for children. In light of recent attacks on educational infrastructure in conflict zones, discuss the efficacy of International Humanitarian Law in protecting civilian assets.

बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार पर लंबे समय से चले आ रहे सशस्त्र संघर्षों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। संघर्ष क्षेत्रों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे पर हालिया हमलों के आलोक में, नागरिक संपत्तियों की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए।

Write Answer →
UPSCAgriculture & EnvironmentSustainable Livestock Systems and Food Security15 Marks

Examine the structural transformation of the global livestock sector and its implications for food security, economic development, and environmental sustainability in developing economies.

वैश्विक पशुधन क्षेत्र के संरचनात्मक परिवर्तन और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए।

Write Answer →
UPSCSocial Justice & EconomyGender Pay Gap and Labor Standards15 Marks

Examine the structural and institutional factors contributing to the persistence of the global gender pay gap. How do contemporary digital and green economic transformations intersect with wage equity, and what policy measures are necessary to build inclusive labor markets? (15 Marks, 250 Words)

वैश्विक लिंग वेतन अंतर के बने रहने में योगदान देने वाले संरचनात्मक और संस्थागत कारकों का परीक्षण कीजिए। समकालीन डिजिटल और हरित आर्थिक परिवर्तन वेतन समानता के साथ किस प्रकार अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं, और समावेशी श्रम बाजारों के निर्माण के लिए कौन-सा नीतिगत उपाय आवश्यक हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

Write Answer →