Today’s Mains Practice
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“The strategic value of an expanded BRICS will be determined not by its size, but by its ability to convert Global South representation into reform-oriented and practical cooperation.” Examine from India’s perspective.
“विस्तारित ब्रिक्स का रणनीतिक महत्त्व उसके आकार से नहीं, बल्कि वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को सुधारोन्मुख और व्यावहारिक सहयोग में बदलने की क्षमता से तय होगा।” भारत के दृष्टिकोण से परीक्षण कीजिए।
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Question
“The strategic value of an expanded BRICS will be determined not by its size, but by its ability to convert Global South representation into reform-oriented and practical cooperation.” Examine from India’s perspective.
GS Paper II | International Relations | 15 Marks | 250 Words | Suggested Time: 11 Minutes | Difficulty: Hard
What the Question Demands
The answer must move beyond listing BRICS members. It should evaluate the difference between numerical/representative expansion and institutional effectiveness, then assess India’s interest in global governance reform, development finance, strategic autonomy and practical sectoral cooperation.
Answer-Writing Roadmap
- Open with BRICS expansion and India’s 2026 Chairship.
- Explain why expansion strengthens Global South representation.
- Analyse concrete avenues: NDB, governance reform, technology, food, health, resilience.
- Bring in constraints: internal diversity, India-China tensions, consensus problem.
- End with India’s preferred reform-oriented, non-bloc pathway.
Dimensions to Cover
Global South; multipolarity; IMF/World Bank reform; New Development Bank; strategic autonomy; development finance; practical cooperation; internal diversity; consensus; India-China asymmetry.
Suggested Flowchart
Expansion → Representation → Bargaining Power → Institutions/NDB → Practical Cooperation → Global Governance Reform
with a parallel caution line: Diversity → Coordination Cost → Consensus Challenge.
Model Answer
Introduction: BRICS has expanded to 11 full members and now represents a large share of the world’s population, output and trade. Yet institutional relevance depends less on numerical weight than on whether the grouping can produce credible alternatives and reforms in development finance, global governance and sectoral cooperation.
Why expansion matters: First, wider membership strengthens the representation of the Global South and adds energy producers, large markets and strategically important regions. Second, it can give greater bargaining power on reform of the IMF, World Bank and other institutions. Third, the New Development Bank and sectoral cooperation can widen development choices.
Why size alone is insufficient: BRICS members differ sharply in political systems, security alignments, trade structures and positions on major conflicts. India-China strategic tensions and unequal economic weight can constrain consensus. Expansion may also produce lowest-common-denominator declarations if institutional mechanisms do not become more effective.
India’s opportunity: India can steer BRICS towards practical public goods—digital public infrastructure, resilient agriculture, health, disaster management, skilling, clean energy, logistics and MSME cooperation—while keeping the grouping reform-oriented rather than anti-Western. Its strategic autonomy allows it to cooperate with BRICS while also engaging the G20, Quad and other institutions.
Way forward: Strengthen the New Development Bank, improve transparency and sustainability standards, use issue-based coalitions, create measurable implementation mechanisms and maintain an inclusive agenda for developing countries.
Conclusion: For India, BRICS will be valuable when representation becomes delivery. A larger BRICS should amplify the Global South without turning diversity into paralysis or multipolarity into bloc politics.
Student Presentation Tip
Use a two-column micro-table: “What Expansion Adds” versus “What Effectiveness Requires”. This prevents a descriptive answer and directly addresses the word “strategic value”.
Official Reference
PIB — BRICS: Evolution, Cooperation and India’s Leadership, 10 September 2026
प्रश्न
“विस्तारित ब्रिक्स का रणनीतिक महत्त्व उसके आकार से नहीं, बल्कि वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को सुधारोन्मुख और व्यावहारिक सहयोग में बदलने की क्षमता से तय होगा।” भारत के दृष्टिकोण से परीक्षण कीजिए।
जीएस पेपर-II | अंतरराष्ट्रीय संबंध | 15 अंक | 250 शब्द | सुझावित समय: 11 मिनट | कठिन स्तर
प्रश्न की मांग
उत्तर केवल ब्रिक्स के सदस्य देशों का वर्णन न करे। विस्तार से बढ़े प्रतिनिधित्व और वास्तविक संस्थागत प्रभावशीलता के बीच अंतर स्पष्ट करें तथा भारत के हितों—वैश्विक शासन सुधार, विकास-वित्त, रणनीतिक स्वायत्तता और व्यावहारिक सहयोग—का मूल्यांकन करें।
उत्तर लिखने का रोडमैप
- ब्रिक्स विस्तार और भारत की 2026 अध्यक्षता से प्रस्तावना।
- वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व पर विस्तार का प्रभाव।
- एनडीबी, शासन सुधार, तकनीक, खाद्य, स्वास्थ्य और लचीलापन जैसे ठोस क्षेत्र।
- आंतरिक विविधता, भारत-चीन तनाव और सहमति की चुनौती।
- भारत के सुधारोन्मुख, गैर-गुटीय दृष्टिकोण से निष्कर्ष।
मुख्य आयाम
वैश्विक दक्षिण; बहुध्रुवीयता; आईएमएफ/विश्व बैंक सुधार; न्यू डेवलपमेंट बैंक; रणनीतिक स्वायत्तता; विकास-वित्त; व्यावहारिक सहयोग; आंतरिक विविधता; सहमति; भारत-चीन विषमता।
प्रवाह-चित्र सुझाव
विस्तार → प्रतिनिधित्व → सौदेबाजी शक्ति → संस्थागत क्षमता/एनडीबी → व्यावहारिक सहयोग → वैश्विक शासन सुधार
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना:
ब्रिक्स अब 11 पूर्ण सदस्यों वाला विस्तारित समूह है और विश्व की जनसंख्या, उत्पादन तथा व्यापार का बड़ा हिस्सा प्रस्तुत करता है। किंतु किसी समूह की वास्तविक रणनीतिक उपयोगिता केवल सदस्य संख्या से नहीं, बल्कि विकास-वित्त, वैश्विक शासन सुधार और व्यावहारिक सहयोग में परिणाम देने की क्षमता से तय होती है।
मुख्य उत्तर:
1. विस्तार का महत्त्व—विस्तारित सदस्यता वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को मजबूत करती है। ऊर्जा उत्पादक देशों, बड़े बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी से समूह की आर्थिक एवं राजनीतिक पहुँच बढ़ती है। इससे आईएमएफ, विश्व बैंक तथा अन्य वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व सुधार की मांग को अतिरिक्त वैधता मिल सकती है।
2. विकास-वित्त का विकल्प—न्यू डेवलपमेंट बैंक अवसंरचना और सतत विकास के लिए पूरक वित्तीय स्रोत दे सकता है। यदि पारदर्शिता, ऋण स्थिरता और परियोजना गुणवत्ता मजबूत रहे तो यह विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है।
3. व्यावहारिक सहयोग—डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जलवायु-सहिष्णु कृषि, स्वास्थ्य, कौशल, आपदा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में परिणाम ब्रिक्स की उपयोगिता को घोषणाओं से आगे ले जा सकते हैं।
4. सीमाएँ—सदस्यों की राजनीतिक व्यवस्था, सुरक्षा हित, व्यापार संरचना और वैश्विक संघर्षों पर दृष्टिकोण अलग हैं। भारत-चीन रणनीतिक तनाव तथा आर्थिक विषमता सहमति को कठिन बना सकती है। बड़ा समूह ‘न्यूनतम साझा सहमति’ तक सीमित रहने का जोखिम भी रखता है।
5. भारत की भूमिका—भारत को ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी ब्लॉक के बजाय सुधारोन्मुख, बहुध्रुवीय और विकास-केंद्रित मंच बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता उसे ब्रिक्स, जी-20, क्वाड और अन्य मंचों के बीच सेतु जैसी भूमिका देती है।
आगे की राह:
न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूत करना, मुद्दा-आधारित गठबंधन बनाना, परियोजनाओं के मापनीय परिणाम तय करना, पारदर्शी विकास-वित्त अपनाना और छोटे विकासशील देशों की आवाज़ को वास्तविक एजेंडा में बदलना आवश्यक है।
निष्कर्ष:
भारत के लिए ब्रिक्स की सफलता का सूत्र है—प्रतिनिधित्व से परिणाम तक। विस्तार तभी रणनीतिक संपत्ति बनेगा जब विविधता ठोस सहयोग में बदले और बहुध्रुवीयता नई गुटबंदी के बजाय अधिक न्यायपूर्ण वैश्विक शासन का माध्यम बने।
विद्यार्थी के लिए प्रस्तुतीकरण सुझाव
एक छोटा दो-स्तंभीय बॉक्स बनाइए—“विस्तार से क्या मिलता है?” और “प्रभावशीलता के लिए क्या चाहिए?”। इससे उत्तर वर्णनात्मक न रहकर विश्लेषणात्मक बनेगा।
आधिकारिक संदर्भ
पीआईबी — ब्रिक्स: प्रगति, सहयोग और भारत की नेतृत्वकारी भूमिका
प्रस्तावना:
ब्रिक्स अब 11 पूर्ण सदस्यों वाला विस्तारित समूह है और विश्व की जनसंख्या, उत्पादन तथा व्यापार का बड़ा हिस्सा प्रस्तुत करता है। किंतु किसी समूह की वास्तविक रणनीतिक उपयोगिता केवल सदस्य संख्या से नहीं, बल्कि विकास-वित्त, वैश्विक शासन सुधार और व्यावहारिक सहयोग में परिणाम देने की क्षमता से तय होती है।
मुख्य उत्तर:
1. विस्तार का महत्त्व—विस्तारित सदस्यता वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व को मजबूत करती है। ऊर्जा उत्पादक देशों, बड़े बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी से समूह की आर्थिक एवं राजनीतिक पहुँच बढ़ती है। इससे आईएमएफ, विश्व बैंक तथा अन्य वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व सुधार की मांग को अतिरिक्त वैधता मिल सकती है।
2. विकास-वित्त का विकल्प—न्यू डेवलपमेंट बैंक अवसंरचना और सतत विकास के लिए पूरक वित्तीय स्रोत दे सकता है। यदि पारदर्शिता, ऋण स्थिरता और परियोजना गुणवत्ता मजबूत रहे तो यह विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बन सकता है।
3. व्यावहारिक सहयोग—डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जलवायु-सहिष्णु कृषि, स्वास्थ्य, कौशल, आपदा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में परिणाम ब्रिक्स की उपयोगिता को घोषणाओं से आगे ले जा सकते हैं।
4. सीमाएँ—सदस्यों की राजनीतिक व्यवस्था, सुरक्षा हित, व्यापार संरचना और वैश्विक संघर्षों पर दृष्टिकोण अलग हैं। भारत-चीन रणनीतिक तनाव तथा आर्थिक विषमता सहमति को कठिन बना सकती है। बड़ा समूह ‘न्यूनतम साझा सहमति’ तक सीमित रहने का जोखिम भी रखता है।
5. भारत की भूमिका—भारत को ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी ब्लॉक के बजाय सुधारोन्मुख, बहुध्रुवीय और विकास-केंद्रित मंच बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता उसे ब्रिक्स, जी-20, क्वाड और अन्य मंचों के बीच सेतु जैसी भूमिका देती है।
आगे की राह:
न्यू डेवलपमेंट बैंक को मजबूत करना, मुद्दा-आधारित गठबंधन बनाना, परियोजनाओं के मापनीय परिणाम तय करना, पारदर्शी विकास-वित्त अपनाना और छोटे विकासशील देशों की आवाज़ को वास्तविक एजेंडा में बदलना आवश्यक है।
निष्कर्ष:
भारत के लिए ब्रिक्स की सफलता का सूत्र है—प्रतिनिधित्व से परिणाम तक। विस्तार तभी रणनीतिक संपत्ति बनेगा जब विविधता ठोस सहयोग में बदले और बहुध्रुवीयता नई गुटबंदी के बजाय अधिक न्यायपूर्ण वैश्विक शासन का माध्यम बने।
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