Mains Answer Writing
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UPSCPolity10 Marks250 Words7 min
“Delimitation of parliamentary constituencies on the basis of population ensures equality of representation, but it may also create a sense of federal injustice among states that have successfully controlled their population.” Critically examine this statement in the context of the forthcoming Census and delimitation exercise.
“जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन प्रतिनिधित्व की समानता सुनिश्चित करता है, किंतु यह जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों के साथ संघीय अन्याय भी उत्पन्न कर सकता है।” आगामी जनगणना एवं परिसीमन की पृष्ठभूमि में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
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Model Answer • 10 Marks | 250 Words | 7 Min
Main Answer
प्रस्तावना
लोकतंत्र का आधार “एक व्यक्ति–एक मत–एक मूल्य” है। अतः जनसंख्या परिवर्तन के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170 तथा 327 परिसीमन की सं?...
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UPPSCUttar Pradesh EconomyExport Promotion and Trade Strategy12 Marks
Examine the role of Uttar Pradesh in India’s expanding foreign trade. What strategic interventions are required by the state government to achieve the target of ₹5 lakh crore in exports by 2030?
भारत के बढ़ते विदेशी व्यापार में उत्तर प्रदेश की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वर्ष 2030 तक ₹5 लाख करोड़ के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किन रणनीतिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है?
UPSCEconomyAgriculture & Cooperative Federalism15 Marks
Examine the role of cooperative federalism and institutional planning in addressing structural challenges of Indian agriculture. Highlight how center-state conferences contribute to enhancing food security and sustainable farming practices.
भारतीय कृषि की संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी संघवाद और संस्थागत नियोजन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। प्रकाश डालिए कि केंद्र-राज्य सम्मेलन खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ाने में कैसे योगदान करते हैं।
UPSCInternational RelationsUnited Nations and Global Governance Reform15 Marks
Discuss the structural challenges confronting the postwar multilateral order. In this context, examine the imperatives for reforming United Nations institutions to better reflect the aspirations of the Global South.
युद्धोत्तर बहुपक्षीय व्यवस्था के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार की अनिवार्यता का परीक्षण कीजिए।
UPSCInternational RelationsGlobal Governance and Cyber Security15 Marks
Discuss the challenges posed by digitalization and artificial intelligence to modern criminal justice systems. Examine the significance of multilateral frameworks such as the Abu Dhabi Declaration in fostering international cooperation against transnational cybercrime.
आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणालियों के लिए डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों की चर्चा कीजिए। ट्रांसनेशनल साइबर अपराध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में अबू धाबी घोषणा जैसे बहुपक्षीय ढांचों के महत्व का परीक्षण कीजिए।
UPSCIndian EconomyIndustrial Policy, Manufacturing, and Exports15 Marks
Examine the structural challenges hindering India’s ambition to become a global manufacturing powerhouse under the ‘Make in India’ initiative. What policy interventions are required to deepen domestic value addition and boost high-tech exports?
'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत को एक वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में बाधा डालने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। घरेलू मूल्यवर्धन को गहरा करने और उच्च तकनीक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है?
UPSCInternational Relations & EnvironmentMultilateralism and Climate Justice15 Marks
Analyze the unique geopolitical and economic vulnerabilities faced by Small Island Developing States (SIDS) as highlighted in recent multilateral deliberations. How do structural biases in international financial institutions hinder their climate resilience, and what reforms are necessary to achieve global climate justice?
हाल की बहुपक्षीय वार्ताओं में उजागर छोटे द्वीप विकासशील देशों (SIDS) के सामने आने वाली अनूठी भू-राजनीतिक और आर्थिक सुभेद्यताओं का विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में संरचनात्मक पूर्वाग्रह उनकी जलवायु लचीलापन में कैसे बाधा डालते हैं, और वैश्विक जलवायु न्याय प्राप्त करने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं?
UPSCInternational Relations & Social SectorGlobal Health Governance & Pandemic Preparedness15 Marks
Examine the structural vulnerabilities in global health security exposed by major disease outbreaks such as COVID-19. Discuss how multilateral frameworks like the WHO Pandemic Agreement and the Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS) system seek to reconcile national sovereignty with global equity in future health emergencies.
COVID-19 जैसे बड़े रोगों के प्रकोप द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में उजागर की गई संरचनात्मक कमजोरियों का परीक्षण कीजिए। चर्चा कीजिए कि डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते और रोगज़नक़ पहुंच और लाभ-साझाकरण (PABS) प्रणाली जैसे बहुपक्षीय ढांचे भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों में राष्ट्रीय संप्रभुता को वैश्विक समानता के साथ कैसे संरेखित करने का प्रयास करते हैं।
UPSCInternational RelationsPeacekeeping and State Sovereignty15 Marks
Examine the structural challenges of establishing exclusive state authority in conflict-affected regions characterized by influential non-state armed actors. How do peacekeeping transitions under UN Security Council mandates impact regional stability?
प्रभावशाली गैर-राज्य सशस्त्र अभिनेताओं वाले संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में अनन्य राज्य अधिकार स्थापित करने की संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत शांतिरक्षा संक्रमण क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करते हैं?
UPSCEnvironment and EcologyHimalayan Ecosystem & Regional Climate Governance15 Marks
Examine the structural vulnerabilities of the Hindu Kush Himalayan region to climate change. How can regional multilateral mechanisms enhance transboundary disaster resilience and climate justice in South Asia?
जलवायु परिवर्तन के प्रति हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र की संरचनात्मक सुभेद्यताओं का परीक्षण कीजिए। क्षेत्रीय बहुपक्षीय तंत्र दक्षिण एशिया में पार-सीमा आपदा लचीलेपन और जलवायु न्याय को कैसे बढ़ा सकते हैं?
UPSCGovernanceWelfare Schemes & Health Sector15 Marks
Analyze the role of Ayushman Bharat PM-JAY and the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) in advancing universal health coverage in India. What are the implementation challenges and strategic measures required to ensure equitable healthcare delivery?
भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने में आयुष्मान भारत PM-JAY और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन चुनौतियाँ और रणनीतिक उपाय क्या हैं?
UPSCEnvironment & EcologyLaw of the Sea & Climate Governance15 Marks
Analyze the implications of accelerating sea level rise for global governance and international law. How does the UN Declaration on Sea Level Rise attempt to safeguard the rights of Small Island Developing States (SIDS)?
वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए समुद्र के स्तर में हो रही तीव्र वृद्धि के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। समुद्र स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) के अधिकारों की रक्षा कैसे करती है?
UPSCInternational RelationsInternational Humanitarian Law and Multilateral Governance15 Marks