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Wednesday, 14 October 2026

Mains Answer Writing

Mains Answer Writing

Today’s Mains Practice

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UPSCEconomy & AgricultureGlobal Food Security and Supply Chain Volatility15 Marks250 Words12 min

Examine the structural vulnerabilities in global agricultural supply chains highlighted by recent international food price indices. Discuss its implications for food security, inflation management, and policy response in developing economies like India.

हाल के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मूल्य सूचकांकों द्वारा उजागर की गई वैश्विक कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में संरचनात्मक कमजोरियों का परीक्षण कीजिए। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य सुरक्षा, मुद्रास्फीति प्रबंधन और नीतिगत प्रतिक्रिया के लिए इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।

Demand
Examine structural supply chain vulnerabilities (transport bottlenecks, climate shocks), analyze impacts on food security and inflation in developing nations, and suggest policy interventions.
प्रश्न की मांग
संरचनात्मक आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों (परिवहन बाधाओं, जलवायु झटकों) का परीक्षण करें, विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति पर प्रभावों का विश्लेषण करें, और नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव दें।
Student Note / Answer Strategy
Start by defining the trend in global food price indices driven by transport and weather shocks. Elaborate on how Black Sea logistics and El Niño affect cereals and sugar. Analyze the spillover into Indian inflation and buffer stock management. Conclude with a balanced way forward focusing on climate-resilient agriculture and diversified trade.
विद्यार्थी नोट / उत्तर-लेखन रणनीति
परिवहन और मौसम के झटकों से प्रेरित वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक में प्रवृत्ति को परिभाषित करते हुए शुरू करें। विस्तार से बताएं कि कैसे काला सागर लॉजिस्टिक्स और अल नीनो अनाज और चीनी को प्रभावित करते हैं। भारतीय मुद्रास्फीति और बफर स्टॉक प्रबंधन में इसके प्रसार का विश्लेषण करें। जलवायु-लचीली कृषि और विविध व्यापार पर केंद्रित संतुलित आगे की राह के साथ समाप्त करें।
Dimensions
1. Geopolitical chokepoints and transport disruptions (Black Sea, Strait of Hormuz).
2. Meteorological anomalies (El Niño, erratic monsoons) and agricultural yields.
3. Transmission of global commodity inflation to domestic retail markets.
4. Implications for food security, buffer stocks, and PDS in India.
5. Strategic policy measures for resilience and self-reliance.
शामिल करने योग्य आयाम
1. भू-राजनीतिक चोकपॉइंट और परिवहन व्यवधान (काला सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य)।
2. मौसम संबंधी विसंगतियाँ (अल नीनो, अनियमित मानसून) और कृषि पैदावार।
3. घरेलू खुदरा बाजारों में वैश्विक वस्तु मुद्रास्फीति का संचरण।
4. भारत में खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक और PDS के लिए निहितार्थ।
5. लचीलेपन और आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक नीतिगत उपाय।
Possible Introduction
Global food commodity prices have witnessed persistent upward pressures driven by converging geopolitical conflicts affecting key maritime routes and climate-induced shocks like El Niño, posing significant challenges to international food security.
संभावित प्रस्तावना
प्रमुख समुद्री मार्गों को प्रभावित करने वाले अभिसारी भू-राजनीतिक संघर्षों और अल नीनो जैसे जलवायु-प्रेरित झटकों के कारण वैश्विक खाद्य वस्तु कीमतों में लगातार दबाव देखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौਤियां पैदा कर रहा है।
Examples / Data
FAO Food Price Index crossing 136 points in late 2026; wheat price spikes due to Black Sea constraints; sugar price surges driven by Indian and Thai weather deficits.
उदाहरण / आँकड़े
2026 के अंत में 136 अंकों को पार करने वाला एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक; काला सागर की बाधाओं के कारण गेहूं की कीमतों में उछाल; भारतीय और थाई मौसम की कमी से प्रेरित चीनी की कीमतों में वृद्धि।
Conclusion Direction
Mitigating the risks of volatile global food markets requires developing economies to bolster domestic agricultural productivity, diversify supply corridors, maintain strategic buffer stocks, and invest heavily in climate-resilient farming techniques.
निष्कर्ष की दिशा
अस्थिर वैश्विक खाद्य बाजारों के जोखिमों को कम करने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को घरेलू कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, आपूर्ति गलियारों में विविधता लाने, रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखने और जलवायु-लचीली कृषि तकनीकों में भारी निवेश करने की आवश्यकता है।
12:00
Words: 0 / 250
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Model Answer • 15 Marks • 250 Words • 12 Min

Question Demand

Examine structural supply chain vulnerabilities (transport bottlenecks, climate shocks), analyze impacts on food security and inflation in developing nations, and suggest policy interventions.

Introduction

Recent reports from international bodies like the Food and Agriculture Organization (FAO) highlight a broad-based rise in global food commodity prices. Driven by maritime logistical chokepoints and meteorological anomalies, these trends have reignited concerns regarding global food security and imported inflation.

Structural Vulnerabilities in Global Supply Chains

Global agricultural markets are increasingly vulnerable to external shocks due to geographic concentration and fragile trade corridors. The reliance on key chokepoints—such as the Black Sea for wheat and maize exports and the Strait of Hormuz for energy and fertilizer transit—exposes supply chains to geopolitical friction. Furthermore, climate phenomena such as strengthening El Niño conditions directly suppress crop yields in South and Southeast Asia, disrupting global rice and sugar supplies.

Implications for Developing Economies Like India

1. Imported Inflation: Spikes in international vegetable oil, cereal, and energy prices quickly pass through to domestic consumer goods, complicating monetary policy and central bank inflation targeting.
2. Buffer Stock Pressures: Unfavourable monsoons and global shortages require cautious management of domestic food reserves, necessitating export controls or calibrated open-market sales.
3. Vulnerability of Import-Dependent Nations: Net food-importing developing countries face severe balance-of-payment pressures and acute food insecurity risks.

Policy and Institutional Response

India and other developing nations must insulate their agrarian economies through targeted interventions: expanding climate-resilient crop varieties, modernizing local storage infrastructure, leveraging digital public infrastructure for precision agriculture, and participating actively in multilateral market transparency frameworks like AMIS.

Conclusion

Navigating global agricultural volatility demands a twin-track approach: immediate defensive buffering through strategic stocks and long-term offensive adaptation through sustainable, climate-smart agricultural practices.

Dimensions to cover

1. Geopolitical chokepoints and transport disruptions (Black Sea, Strait of Hormuz).
2. Meteorological anomalies (El Niño, erratic monsoons) and agricultural yields.
3. Transmission of global commodity inflation to domestic retail markets.
4. Implications for food security, buffer stocks, and PDS in India.
5. Strategic policy measures for resilience and self-reliance.

Answer-writing tip: Start by defining the trend in global food price indices driven by transport and weather shocks. Elaborate on how Black Sea logistics and El Niño affect cereals and sugar. Analyze the spillover into Indian inflation and buffer stock management. Conclude with a balanced way forward focusing on climate-resilient agriculture and diversified trade.

Official Source

FAO — Newsroom

मॉडल उत्तर

प्रश्न की मांग

संरचनात्मक आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों (परिवहन बाधाओं, जलवायु झटकों) का परीक्षण करें, विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति पर प्रभावों का विश्लेषण करें, और नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव दें।

परिचय

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों की हालिया रिपोर्टें वैश्विक खाद्य वस्तु कीमतों में व्यापक वृद्धि को उजागर करती हैं। समुद्री लॉजिस्टिक चोकपॉइंट्स और मौसम संबंधी विसंगतियों से प्रेरित, इन प्रवृत्तियों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और आयातित मुद्रास्फीति के संबंध में चिंताओं को फिर से हवा दी है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में संरचनात्मक कमजोरियां

भौगोलिक एकाग्रता और नाजुक व्यापार गलियारों के कारण वैश्विक कृषि बाजार बाहरी झटकों के प्रति तेजी से संवेदनशील हैं। प्रमुख चोकपॉइंट्स पर निर्भरता—जैसे गेहूं और मक्का निर्यात के लिए काला सागर और ऊर्जा तथा उर्वरक पारगमन के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य—आपूर्ति श्रृंखलाओं को भू-राजनीतिक घर्षण के संपर्क में लाती है। इसके अलावा, मजबूत होती अल नीनो स्थितियों जैसे जलवायु घटनाएं सीधे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में फसल की पैदावार को दबा देती हैं, जिससे वैश्विक चावल और चीनी की आपूर्ति बाधित होती है।

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए निहितार्थ

1. आयातित मुद्रास्फीति: अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति तेल, अनाज और ऊर्जा की कीमतों में उछाल तेजी से घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंचता है, जिससे मौद्रिक नीति और केंद्रीय बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को जटिल बनाया जाता है।
2. बफर स्टॉक का दबाव: प्रतिकूल मानसून और वैश्विक कमी के लिए घरेलू खाद्य भंडार के सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निर्यात नियंत्रण या कैलिब्रेटेड खुले बाजार की बिक्री की आवश्यकता होती है।
3. आयात-निर्भर देशों की सुभेद्यता: शुद्ध खाद्य-आयात करने वाले विकासशील देशों को गंभीर भुगतान संतुलन के दबाव और तीव्र खाद्य सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

नीतिगत एवं संस्थागत प्रतिक्रिया

भारत और अन्य विकासशील देशों को लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से अपनी कृषि अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना चाहिए: जलवायु-लचीली फसल किस्मों का विस्तार करना, स्थानीय भंडारण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, सटीक कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना, और AMIS जैसे बहुपक्षीय बाजार पारदर्शिता ढांचे में सक्रिय रूप से भाग लेना।

निष्कर्ष

अस्थिर वैश्विक खाद्य बाजारों को नेविगेट करने के लिए एक दो-ट्रेक दृष्टिकोण की आवश्यकता है: रणनीतिक स्टॉक के माध्यम से तत्काल रक्षात्मक बफरिंग और टिकाऊ, जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं के माध्यम से दीर्घकालिक आक्रामक अनुकूलन।

उत्तर के आयाम

1. भू-राजनीतिक चोकपॉइंट और परिवहन व्यवधान (काला सागर, होर्मुज जलडमरूमध्य)।
2. मौसम संबंधी विसंगतियाँ (अल नीनो, अनियमित मानसून) और कृषि पैदावार।
3. घरेलू खुदरा बाजारों में वैश्विक वस्तु मुद्रास्फीति का संचरण।
4. भारत में खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक और PDS के लिए निहितार्थ।
5. लचीलेपन और आत्मनिर्भरता के लिए रणनीतिक नीतिगत उपाय।

उत्तर-लेखन सुझाव: परिवहन और मौसम के झटकों से प्रेरित वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक में प्रवृत्ति को परिभाषित करते हुए शुरू करें। विस्तार से बताएं कि कैसे काला सागर लॉजिस्टिक्स और अल नीनो अनाज और चीनी को प्रभावित करते हैं। भारतीय मुद्रास्फीति और बफर स्टॉक प्रबंधन में इसके प्रसार का विश्लेषण करें। जलवायु-लचीली कृषि और विविध व्यापार पर केंद्रित संतुलित आगे की राह के साथ समाप्त करें।

परिचयखाद्य और कृषि संगठन (FAO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों की हालिया रिपोर्टें वैश्विक खाद्य वस्तु कीमतों में व्यापक वृद्धि को उजागर करती हैं। समुद्री लॉजिस्टिक चोकपॉइंट्स और मौसम संबंधी विसंगतियों से प्रेरित, इन प्रवृत्तियों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और आयातित मुद्रास्फीति के संबंध में चिंताओं को फिर से हवा दी है।वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में संरचनात्मक कमजोरियांभौगोलिक एकाग्रता और नाजुक व्यापार गलियारों के कारण वैश्विक कृषि बाजार बाहरी झटकों के प्रति तेजी से संवेदनशील हैं। प्रमुख चोकपॉइंट्स पर निर्भरता—जैसे गेहूं और मक्का निर्यात के लिए काला सागर और ऊर्जा तथा उर्वरक पारगमन के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य—आपूर्ति श्रृंखलाओं को भू-राजनीतिक घर्षण के संपर्क में लाती है। इसके अलावा, मजबूत होती अल नीनो स्थितियों जैसे जलवायु घटनाएं सीधे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में फसल की पैदावार को दबा देती हैं, जिससे वैश्विक चावल और चीनी की आपूर्ति बाधित होती है।भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए निहितार्थ1. आयातित मुद्रास्फीति: अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति तेल, अनाज और ऊर्जा की कीमतों में उछाल तेजी से घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंचता है, जिससे मौद्रिक नीति और केंद्रीय बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को जटिल बनाया जाता है।2. बफर स्टॉक का दबाव: प्रतिकूल मानसून और वैश्विक कमी के लिए घरेलू खाद्य भंडार के सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निर्यात नियंत्रण या कैलिब्रेटेड खुले बाजार की बिक्री की आवश्यकता होती है।3. आयात-निर्भर देशों की सुभेद्यता: शुद्ध खाद्य-आयात करने वाले विकासशील देशों को गंभीर भुगतान संतुलन के दबाव और तीव्र खाद्य सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है।नीतिगत एवं संस्थागत प्रतिक्रियाभारत और अन्य विकासशील देशों को लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से अपनी कृषि अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना चाहिए: जलवायु-लचीली फसल किस्मों का विस्तार करना, स्थानीय भंडारण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, सटीक कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना, और AMIS जैसे बहुपक्षीय बाजार पारदर्शिता ढांचे में सक्रिय रूप से भाग लेना।निष्कर्षअस्थिर वैश्विक खाद्य बाजारों को नेविगेट करने के लिए एक दो-ट्रेक दृष्टिकोण की आवश्यकता है: रणनीतिक स्टॉक के माध्यम से तत्काल रक्षात्मक बफरिंग और टिकाऊ, जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं के माध्यम से दीर्घकालिक आक्रामक अनुकूलन।


All Mains Questions

No question disappears when a new one is published.

UPPSCUttar Pradesh EconomyExport Promotion and Trade Strategy12 Marks

Examine the role of Uttar Pradesh in India’s expanding foreign trade. What strategic interventions are required by the state government to achieve the target of ₹5 lakh crore in exports by 2030?

भारत के बढ़ते विदेशी व्यापार में उत्तर प्रदेश की भूमिका का परीक्षण कीजिए। वर्ष 2030 तक ₹5 लाख करोड़ के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किन रणनीतिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है?

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UPSCEconomyAgriculture & Cooperative Federalism15 Marks

Examine the role of cooperative federalism and institutional planning in addressing structural challenges of Indian agriculture. Highlight how center-state conferences contribute to enhancing food security and sustainable farming practices.

भारतीय कृषि की संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी संघवाद और संस्थागत नियोजन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। प्रकाश डालिए कि केंद्र-राज्य सम्मेलन खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ाने में कैसे योगदान करते हैं।

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UPSCInternational RelationsUnited Nations and Global Governance Reform15 Marks

Discuss the structural challenges confronting the postwar multilateral order. In this context, examine the imperatives for reforming United Nations institutions to better reflect the aspirations of the Global South.

युद्धोत्तर बहुपक्षीय व्यवस्था के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार की अनिवार्यता का परीक्षण कीजिए।

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UPSCInternational RelationsGlobal Governance and Cyber Security15 Marks

Discuss the challenges posed by digitalization and artificial intelligence to modern criminal justice systems. Examine the significance of multilateral frameworks such as the Abu Dhabi Declaration in fostering international cooperation against transnational cybercrime.

आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणालियों के लिए डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों की चर्चा कीजिए। ट्रांसनेशनल साइबर अपराध के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में अबू धाबी घोषणा जैसे बहुपक्षीय ढांचों के महत्व का परीक्षण कीजिए।

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UPSCIndian EconomyIndustrial Policy, Manufacturing, and Exports15 Marks

Examine the structural challenges hindering India’s ambition to become a global manufacturing powerhouse under the ‘Make in India’ initiative. What policy interventions are required to deepen domestic value addition and boost high-tech exports?

'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत को एक वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में बाधा डालने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। घरेलू मूल्यवर्धन को गहरा करने और उच्च तकनीक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है?

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UPSCInternational Relations & EnvironmentMultilateralism and Climate Justice15 Marks

Analyze the unique geopolitical and economic vulnerabilities faced by Small Island Developing States (SIDS) as highlighted in recent multilateral deliberations. How do structural biases in international financial institutions hinder their climate resilience, and what reforms are necessary to achieve global climate justice?

हाल की बहुपक्षीय वार्ताओं में उजागर छोटे द्वीप विकासशील देशों (SIDS) के सामने आने वाली अनूठी भू-राजनीतिक और आर्थिक सुभेद्यताओं का विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में संरचनात्मक पूर्वाग्रह उनकी जलवायु लचीलापन में कैसे बाधा डालते हैं, और वैश्विक जलवायु न्याय प्राप्त करने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं?

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UPSCInternational Relations & Social SectorGlobal Health Governance & Pandemic Preparedness15 Marks

Examine the structural vulnerabilities in global health security exposed by major disease outbreaks such as COVID-19. Discuss how multilateral frameworks like the WHO Pandemic Agreement and the Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS) system seek to reconcile national sovereignty with global equity in future health emergencies.

COVID-19 जैसे बड़े रोगों के प्रकोप द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में उजागर की गई संरचनात्मक कमजोरियों का परीक्षण कीजिए। चर्चा कीजिए कि डब्ल्यूएचओ महामारी समझौते और रोगज़नक़ पहुंच और लाभ-साझाकरण (PABS) प्रणाली जैसे बहुपक्षीय ढांचे भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों में राष्ट्रीय संप्रभुता को वैश्विक समानता के साथ कैसे संरेखित करने का प्रयास करते हैं।

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UPSCInternational RelationsPeacekeeping and State Sovereignty15 Marks

Examine the structural challenges of establishing exclusive state authority in conflict-affected regions characterized by influential non-state armed actors. How do peacekeeping transitions under UN Security Council mandates impact regional stability?

प्रभावशाली गैर-राज्य सशस्त्र अभिनेताओं वाले संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में अनन्य राज्य अधिकार स्थापित करने की संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत शांतिरक्षा संक्रमण क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करते हैं?

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UPSCEnvironment and EcologyHimalayan Ecosystem & Regional Climate Governance15 Marks

Examine the structural vulnerabilities of the Hindu Kush Himalayan region to climate change. How can regional multilateral mechanisms enhance transboundary disaster resilience and climate justice in South Asia?

जलवायु परिवर्तन के प्रति हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र की संरचनात्मक सुभेद्यताओं का परीक्षण कीजिए। क्षेत्रीय बहुपक्षीय तंत्र दक्षिण एशिया में पार-सीमा आपदा लचीलेपन और जलवायु न्याय को कैसे बढ़ा सकते हैं?

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UPSCGovernanceWelfare Schemes & Health Sector15 Marks

Analyze the role of Ayushman Bharat PM-JAY and the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) in advancing universal health coverage in India. What are the implementation challenges and strategic measures required to ensure equitable healthcare delivery?

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को आगे बढ़ाने में आयुष्मान भारत PM-JAY और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन चुनौतियाँ और रणनीतिक उपाय क्या हैं?

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UPSCEnvironment & EcologyLaw of the Sea & Climate Governance15 Marks

Analyze the implications of accelerating sea level rise for global governance and international law. How does the UN Declaration on Sea Level Rise attempt to safeguard the rights of Small Island Developing States (SIDS)?

वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए समुद्र के स्तर में हो रही तीव्र वृद्धि के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। समुद्र स्तर वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) के अधिकारों की रक्षा कैसे करती है?

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UPSCInternational RelationsInternational Humanitarian Law and Multilateral Governance15 Marks

Examine the role of international humanitarian law and multilateral institutions in mitigating civilian suffering and addressing socio-economic collapse in protracted global conflicts.

लंबे समय से चल रहे वैश्विक संघर्षों में नागरिकों की पीड़ा को कम करने और सामाजिक-आर्थिक पतन को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

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