Question BankAttempt questions first. Answers and explanations appear only after final submission.
Question 1
With reference to the Government’s recent initiative on data harmonisation for data-driven governance, consider the following statements:
1. The Quarterly Progress Report portal enables Central Ministries and Departments to report progress on dataset identification, metadata, standards, common identifiers and quality checks.
2. SQAF refers to the Statistical Quality Assurance Framework.
3. Data harmonisation necessarily requires all departmental datasets to be physically centralised in a single national database.
4. Administrative data cannot be used for policy monitoring or outcome assessment unless it is originally collected by the National Statistical Office.
Which of the statements given above are correct?
आँकड़ा-आधारित शासन के लिए सरकार की हाल की डेटा सामंजस्य पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट पोर्टल केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को डेटासेट पहचान, मेटाडेटा, मानकों, साझा विशिष्ट पहचानकर्ताओं और गुणवत्ता जाँच की प्रगति दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
2. एसक्यूएएफ का अर्थ सांख्यिकीय गुणवत्ता आश्वासन ढाँचा है।
3. डेटा सामंजस्य के लिए सभी विभागीय डेटासेट को अनिवार्य रूप से एक ही राष्ट्रीय डेटाबेस में भौतिक रूप से केंद्रीकृत करना आवश्यक है।
4. प्रशासनिक आँकड़ों का नीति निगरानी या परिणाम आकलन में उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें मूल रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एकत्र न किया हो।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
UPSCPolityMedium
Question 2
Recent appointments to the Chhattisgarh and Gauhati High Courts bring the constitutional provisions relating to High Court judges into focus. Consider the following statements:
1. Judges of a High Court are appointed by the President after constitutionally prescribed consultations.
2. Additional Judges of a High Court may be appointed to deal with a temporary increase in business or arrears.
3. A Judge of a High Court holds office until the age of 65 years.
4. Each appointment of a High Court Judge requires prior approval by Parliament.
Which of the statements given above are correct?
छत्तीसगढ़ और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में हाल की नियुक्तियों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कीजिए:
1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान में निर्धारित परामर्श के बाद की जाती है।
2. कार्यभार में अस्थायी वृद्धि या लंबित मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं।
3. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है।
4. उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
UPSCPolityEasy
Question 3
With reference to the Zonal Councils in India, consider the following statements:
1. Five Zonal Councils were established under the States Reorganisation Act, 1956.
2. The Western Zonal Council comprises Goa, Gujarat, Maharashtra and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3. The recommendations of Zonal Councils are legally binding on the member States and Union Territories.
Which of the statements given above are correct?
भारत में क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पाँच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई थी।
2. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
3. क्षेत्रीय परिषदों की सिफारिशें सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होती हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
UPSCPolityEasy
Question 4
With reference to the Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026, consider the following statements:
1. It was introduced in the Lok Sabha.
2. It was passed by the Lok Sabha but failed to become law because it remained pending in the Rajya Sabha.
3. A Constitution Amendment Bill cannot be considered passed unless it secures the special majority required under Article 368.
4. Every amendment to the Constitution of India requires ratification by at least one-half of the States.
Which of the statements given above are correct?
वर्ष 2026 में चर्चा में रहे Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।
2. इसे लोकसभा ने पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा में लंबित होने के कारण यह कानून नहीं बन सका।
3. संविधान संशोधन विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त न होने पर पारित नहीं माना जा सकता।
4. भारत में प्रत्येक संविधान संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों की पुष्टि आवश्यक होती है।
सही उत्तर चुनिए:
UPSCPolityHard
Question 5
Consider the following pairs relating to constitutional writs in India:
1. Habeas Corpus — Producing a person alleged to be illegally detained before the court
2. Mandamus — Directing a public authority to perform a statutory duty
3. Prohibition — Preventing a subordinate court or tribunal from proceeding beyond its jurisdiction
4. Certiorari — Removing a person unlawfully occupying a public office
How many of the pairs given above are correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
1. बंदी प्रत्यक्षीकरण — अवैध निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराना
2. परमादेश — सार्वजनिक प्राधिकारी को वैधानिक कर्तव्य करने का निर्देश देना
3. प्रतिषेध — अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही को रोकना
4. उत्प्रेषण — किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति को हटाना
उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
UPSCPolityHard
Question 6
With reference to the Tenth Schedule of the Constitution of India, consider the following statements:
1. An elected member may be disqualified if he voluntarily gives up membership of his political party.
2. A member automatically becomes disqualified in every case of voting against the party whip.
3. If at least two-thirds of the members of a legislature party agree to a merger with another political party, they may avoid disqualification.
4. The question of disqualification on the ground of defection is decided by the Speaker or Chairman of the concerned House.
Which of the statements given above are correct?
दसवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
2. पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करने पर प्रत्येक स्थिति में सदस्य स्वतः अयोग्य हो जाता है।
3. किसी राजनीतिक दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय करें तो अयोग्यता से बच सकते हैं।
4. दल-बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है।
सही उत्तर चुनिए:
UPSCPolityHard
Question 7
With reference to parliamentary privileges of Members of Parliament in India, consider the following statements:
1. No proceedings can be initiated in any court against a Member for anything said in Parliament.
2. A Member enjoys constitutional immunity from judicial proceedings in respect of any vote given in Parliament.
3. A Member of Parliament enjoys immunity from arrest in all kinds of criminal cases.
4. Parliamentary privileges have developed from the Constitution as well as parliamentary laws and conventions.
Which of the statements given above are correct?
संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद में दिए गए भाषण के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती।
2. संसद में मतदान के संबंध में सदस्य को न्यायिक कार्यवाही से संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
3. संसद सदस्य को सभी प्रकार के आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है।
4. संसदीय विशेषाधिकार संविधान के साथ-साथ संसदीय कानूनों और परंपराओं से भी विकसित हुए हैं।
सही उत्तर है:
UPSCPolityHard
Question 8
With reference to a Money Bill under the Constitution of India, consider the following statements:
1. The final decision whether a Bill is a Money Bill rests with the Speaker of the Lok Sabha.
2. The Rajya Sabha can retain a Money Bill for a maximum of 14 days.
3. The Lok Sabha is bound to accept the amendments suggested by the Rajya Sabha.
4. There can be no joint sitting of both Houses in respect of a Money Bill.
Which of the statements given above are correct?
भारतीय संविधान में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है।
2. राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है।
3. राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार करना लोकसभा के लिए अनिवार्य है।
4. धन विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती।
सही उत्तर चुनिए:
UPSCPolityHard
Question 9
With reference to Article 123 of the Constitution of India, consider the following statements:
1. The President can promulgate an Ordinance only when both Houses of Parliament are not in session.
2. An Ordinance has the same force and effect as an Act of Parliament.
3. An Ordinance ceases to operate six weeks after Parliament reassembles, unless approved earlier.
4. The President may withdraw an Ordinance before Parliament reassembles.
Which of the statements given above are correct?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों।
2. अध्यादेश को वही बल और प्रभाव प्राप्त होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम को होता है।
3. संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह बाद अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है, यदि उसे पहले अनुमोदित न किया जाए।
4. राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने से पहले वापस ले सकता है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
UPSCPolityHard
Question 1 of 9