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“As outer space becomes more congested, commercialised and strategically contested, sustainable space governance is becoming a prerequisite for development and security.” Discuss the global governance challenges and India’s role.
“जैसे-जैसे बाह्य अंतरिक्ष अधिक भीड़भाड़ वाला, वाणिज्यीकृत और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन रहा है, टिकाऊ अंतरिक्ष शासन विकास और सुरक्षा की पूर्वशर्त बनता जा रहा है।” वैश्विक शासन की चुनौतियों और भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
View Model Answer
Question
“As outer space becomes more congested, commercialised and strategically contested, sustainable space governance is becoming a prerequisite for development and security.” Discuss the global governance challenges and India’s role.
GS Paper III | Science & Technology | 15 Marks | 250 Words | Suggested Time: 11 Minutes | Difficulty: Hard
What the Question Demands
Link the technical problem of debris and crowded orbits with international law, private-sector regulation, security competition and equitable access. The answer must also explain what India can realistically contribute as a major spacefaring country with growing commercial capability.
Answer-Writing Roadmap
- Begin with the dependence of modern economies and security on space systems.
- Explain congestion, debris, mega-constellations and dual-use risks.
- Briefly map the Outer Space Treaty, Liability Convention and Registration Convention.
- Assess gaps: space traffic, private liability, cyber security and orbital equity.
- Give India-specific role and a practical way forward.
Dimensions to Cover
space debris; orbital congestion; space traffic management; international law; private actors; liability; registration; cyber security; dual-use technology; spectrum and orbital equity; ISRO; commercial space; Global South.
Suggested Flowchart
More Actors + More Satellites → Congestion/Debris → Collision & Security Risk → Governance Gap → Traffic Rules + Liability + Data Sharing + Sustainable Disposal
Model Answer
Introduction: Space systems now underpin communication, navigation, banking, weather forecasting, agriculture, disaster response and defence. As satellite numbers and private actors rise, orbital sustainability has become a global public-goods challenge rather than a narrow scientific issue.
Major governance challenges: First, orbital congestion and debris raise collision risks and can create cascading damage. Second, current treaty law was designed before mega-constellations and large-scale commercial activity, leaving gaps in space-traffic management and end-of-life disposal. Third, private operators complicate questions of authorisation, liability and supervision. Fourth, dual-use satellites and counter-space capabilities increase mistrust. Fifth, access to spectrum and useful orbital positions raises equity concerns for developing countries.
Existing legal architecture: The Outer Space Treaty establishes non-appropriation and State responsibility; the Liability Convention addresses damage caused by space objects; and the Registration Convention promotes transparency. However, operational norms for traffic coordination, debris mitigation and commercial conduct remain fragmented.
India’s role: India can combine ISRO’s technical credibility, commercial launch experience and a growing private-space ecosystem to advocate transparent registration, debris mitigation, collision-data sharing and predictable domestic authorisation. It can also champion affordable access and capacity building for developing countries.
Way forward: Develop interoperable space-traffic standards, strengthen space situational awareness, require end-of-life disposal plans, improve cyber resilience, clarify private-sector liability and support multilateral rule-making without creating technology monopolies.
Conclusion: Sustainable space governance should preserve space as a shared domain for development while reducing environmental and strategic risks. India can act as a bridge between advanced space powers and emerging spacefaring nations.
Student Presentation Tip
Draw a small four-box framework: Environment – Law – Security – Equity. Under each, add one problem and one solution. This gives the answer multidimensional structure within 250 words.
Official Reference
PIB — PM’s remarks at the International Space Summit in Paris, 10 September 2026
प्रश्न
“जैसे-जैसे बाह्य अंतरिक्ष अधिक भीड़भाड़ वाला, वाणिज्यीकृत और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन रहा है, टिकाऊ अंतरिक्ष शासन विकास और सुरक्षा की पूर्वशर्त बनता जा रहा है।” वैश्विक शासन की चुनौतियों और भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
जीएस पेपर-III | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 15 अंक | 250 शब्द | सुझावित समय: 11 मिनट | कठिन स्तर
प्रश्न की मांग
अंतरिक्ष मलबे और भीड़भाड़ वाली कक्षाओं की तकनीकी समस्या को अंतरराष्ट्रीय कानून, निजी क्षेत्र के विनियमन, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और न्यायपूर्ण पहुँच से जोड़ना है। साथ ही भारत की यथार्थवादी भूमिका बतानी है।
उत्तर लिखने का रोडमैप
- आधुनिक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की अंतरिक्ष पर निर्भरता से शुरुआत।
- कक्षीय भीड़, मलबा, मेगा-कॉन्स्टेलेशन और द्वैध-उपयोग जोखिम।
- Outer Space Treaty, Liability Convention और Registration Convention का संक्षिप्त उल्लेख।
- अंतरिक्ष यातायात, निजी दायित्व, साइबर सुरक्षा और कक्षीय न्याय की खामियाँ।
- भारत की भूमिका और व्यावहारिक आगे की राह।
मुख्य आयाम
अंतरिक्ष मलबा; कक्षीय भीड़; अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन; अंतरराष्ट्रीय कानून; निजी खिलाड़ी; दायित्व; पंजीकरण; साइबर सुरक्षा; द्वैध-उपयोग तकनीक; स्पेक्ट्रम एवं कक्षीय न्याय; इसरो; वाणिज्यिक अंतरिक्ष; वैश्विक दक्षिण।
प्रवाह-चित्र सुझाव
अधिक खिलाड़ी + अधिक उपग्रह → कक्षीय भीड़/मलबा → टक्कर और सुरक्षा जोखिम → शासन अंतराल → यातायात नियम + दायित्व + डेटा साझाकरण + टिकाऊ निपटान
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना:
अंतरिक्ष प्रणालियाँ आज संचार, नौवहन, बैंकिंग, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारभूत संरचना बन चुकी हैं। उपग्रहों और निजी खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ कक्षीय स्थिरता केवल वैज्ञानिक मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक सार्वजनिक हित की चुनौती बन गई है।
मुख्य उत्तर:
1. कक्षीय भीड़ और मलबा—निष्क्रिय उपग्रह और टुकड़े सक्रिय प्रणालियों से टक्कर का जोखिम बढ़ाते हैं। श्रृंखलाबद्ध टक्कर उपयोगी कक्षाओं को लंबे समय के लिए जोखिमपूर्ण बना सकती है।
2. कानून की सीमा—Outer Space Treaty, Liability Convention और Registration Convention आधारभूत ढाँचा देते हैं, पर ये मेगा-कॉन्स्टेलेशन, निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान और बड़े पैमाने की वाणिज्यिक गतिविधियों से पहले बने थे। अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और मिशन-समाप्ति निपटान पर अधिक स्पष्ट नियम चाहिए।
3. निजी क्षेत्र और दायित्व—राज्य निजी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी रखते हैं। इसलिए लाइसेंस, पर्यवेक्षण, बीमा और दायित्व का स्पष्ट घरेलू ढाँचा आवश्यक है।
4. रणनीतिक प्रतिस्पर्धा—द्वैध-उपयोग उपग्रह, साइबर हमले और काउंटर-स्पेस क्षमताएँ अविश्वास बढ़ाती हैं तथा नागरिक अवसंरचना को भी जोखिम में डाल सकती हैं।
5. समान पहुँच—स्पेक्ट्रम और उपयोगी कक्षीय संसाधन सीमित हैं। विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण पहुँच और क्षमता निर्माण आवश्यक है।
भारत की भूमिका:
इसरो की तकनीकी विश्वसनीयता, भारतीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमता और बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के आधार पर भारत मलबा शमन, पारदर्शी पंजीकरण, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, टक्कर-डेटा साझाकरण और जिम्मेदार निजी नवाचार के लिए संतुलित मानक प्रस्तावित कर सकता है। भारत विकासशील देशों की सस्ती अंतरिक्ष पहुँच का भी समर्थक बन सकता है।
आगे की राह:
अंतर-संचालनीय अंतरिक्ष यातायात मानक, मिशन-समाप्ति निपटान, साइबर सहनशीलता, दायित्व नियम, डेटा साझाकरण और बहुपक्षीय विश्वास-निर्माण आवश्यक हैं।
निष्कर्ष:
टिकाऊ अंतरिक्ष शासन का उद्देश्य अंतरिक्ष को विकास के साझा क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखना और पर्यावरणीय तथा रणनीतिक जोखिम घटाना है। भारत उन्नत अंतरिक्ष शक्तियों और उभरते अंतरिक्ष देशों के बीच सेतु की भूमिका निभा सकता है।
विद्यार्थी के लिए प्रस्तुतीकरण सुझाव
चार छोटे बॉक्स बनाइए—पर्यावरण – कानून – सुरक्षा – न्यायपूर्ण पहुँच। प्रत्येक में एक समस्या और एक समाधान लिखें। इससे उत्तर 250 शब्दों में बहुआयामी और व्यवस्थित दिखेगा।
आधिकारिक संदर्भ
पीआईबी — पेरिस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन
प्रस्तावना:
अंतरिक्ष प्रणालियाँ आज संचार, नौवहन, बैंकिंग, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारभूत संरचना बन चुकी हैं। उपग्रहों और निजी खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ कक्षीय स्थिरता केवल वैज्ञानिक मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक सार्वजनिक हित की चुनौती बन गई है।
मुख्य उत्तर:
1. कक्षीय भीड़ और मलबा—निष्क्रिय उपग्रह और टुकड़े सक्रिय प्रणालियों से टक्कर का जोखिम बढ़ाते हैं। श्रृंखलाबद्ध टक्कर उपयोगी कक्षाओं को लंबे समय के लिए जोखिमपूर्ण बना सकती है।
2. कानून की सीमा—Outer Space Treaty, Liability Convention और Registration Convention आधारभूत ढाँचा देते हैं, पर ये मेगा-कॉन्स्टेलेशन, निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान और बड़े पैमाने की वाणिज्यिक गतिविधियों से पहले बने थे। अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और मिशन-समाप्ति निपटान पर अधिक स्पष्ट नियम चाहिए।
3. निजी क्षेत्र और दायित्व—राज्य निजी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी रखते हैं। इसलिए लाइसेंस, पर्यवेक्षण, बीमा और दायित्व का स्पष्ट घरेलू ढाँचा आवश्यक है।
4. रणनीतिक प्रतिस्पर्धा—द्वैध-उपयोग उपग्रह, साइबर हमले और काउंटर-स्पेस क्षमताएँ अविश्वास बढ़ाती हैं तथा नागरिक अवसंरचना को भी जोखिम में डाल सकती हैं।
5. समान पहुँच—स्पेक्ट्रम और उपयोगी कक्षीय संसाधन सीमित हैं। विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण पहुँच और क्षमता निर्माण आवश्यक है।
भारत की भूमिका:
इसरो की तकनीकी विश्वसनीयता, भारतीय वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमता और बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के आधार पर भारत मलबा शमन, पारदर्शी पंजीकरण, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, टक्कर-डेटा साझाकरण और जिम्मेदार निजी नवाचार के लिए संतुलित मानक प्रस्तावित कर सकता है। भारत विकासशील देशों की सस्ती अंतरिक्ष पहुँच का भी समर्थक बन सकता है।
आगे की राह:
अंतर-संचालनीय अंतरिक्ष यातायात मानक, मिशन-समाप्ति निपटान, साइबर सहनशीलता, दायित्व नियम, डेटा साझाकरण और बहुपक्षीय विश्वास-निर्माण आवश्यक हैं।
निष्कर्ष:
टिकाऊ अंतरिक्ष शासन का उद्देश्य अंतरिक्ष को विकास के साझा क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखना और पर्यावरणीय तथा रणनीतिक जोखिम घटाना है। भारत उन्नत अंतरिक्ष शक्तियों और उभरते अंतरिक्ष देशों के बीच सेतु की भूमिका निभा सकता है।
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